कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. लॉकडाऊनमळे सर्व उद्योगधंदे बंद पडले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. सरकार थेट मदत देण्याच्या स्थितीत नाही. देशाची अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या घोषणेवरुन अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची जबाबदारी बँक कर्जावरच सोपवण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज बँकांना मदत की नुकसान? असा प्रश्न उभार राहिला आहे. यावर इंडिया टुडे हिंदी मासिकाचे संपादक अंशुमन तिवारी यांनी एक अहवाल सादर केला आहे.
खरतर, बँकांना याचा अंदाज नव्हता की २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा पुढील हप्ता त्यांच्या नावावर नवीन कर्ज वाटप करण्याचा फर्मान असेल. आता त्यांना सरकारच्या हमीवर कर्जबाजारी उद्योग, गरीब एनबीएफसी यांना कर्ज द्यावं लागेल. पुढे मोठ्या कंपन्यांनाही त्यांना जामीन (वीज कंपन्यांप्रमाणे) देण्यास सांगितलं जाऊ शकतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे, एक महिन्यापूर्वी उद्योगांना कर्ज फेडण्यास मुभा देणारं सरकार आता त्यांना एक महिन्यानंतर नवीन कर्ज घेण्यास सांगत आहे.
मार्च २०२० पर्यंत एकूण ९३.८ लाख कोटी बँकेचं कर्ज होतं, त्यापैकी ५६ लाख कोटी रुपये उद्योगांवर होतं (मोठ्या उद्योगांवरील थकित कर्जापैकी ८३ टक्के), शेतीवर १२ लाख कोटी रुपये आणि जवळजवळ २६ लाख कोटी रुपयांचं वैयक्तिक कर्ज आहे. लघु उद्योगांची १० लाख कोटी रुपयांची थकबाकी असून ते पुनर्गठण व कर्जाची माफी मागत आहेत. ते नवीन कर्ज का घेतील? बेरोजगारी, पगार कपातीनंतर वाहन, गृह कर्ज घेण्याची अपेक्षा नाही. हप्ते बुडतील अशी भीती बँकांना आहे.
हेही वाचा – कोरोना पॉझिटिव्ह कॅबिनेट मंत्र्याला एअरलिफ्ट नाकारले; नांदेड ते मुंबई रुग्णवाहिकेत प्रवास
या सर्वांच्या मधे कॉर्पोरेट लँडस्केप दोन भागात विभागलेलं आहे. चांगल्या पत असलेल्या रिलायन्ससारख्या कंपन्या कर्ज फेडत आहेत, तर कर्जबाजारीपणा असलेल्या कंपन्यांनी वसुली थांबवण्याची मागणी केली आहे. व्यवसायाच्या भवितव्यावर पूर्णपणे अनिश्चितता आहे, मग नवीन कर्ज कोण घेईल? हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कोरोनाच्या पूर्वी बँका आणि कंपन्यांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सुमारे ९.९ लाख कोटींचं कर्ज अडकलेलं आहे. दिवाळखोरी कायद्याच्या मदतीने काही कर्ज माफ करण्याचा प्रयत्न करताना बँकांना खूप त्रास सहन करावा लागला. कारण सरकारने एक वर्षासाठी पुढे ढकलेलं आहे.
