परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे आमच्या वैधानिक अधिकारावरील अतिक्रमण असल्याचा दावाही ‘यूजीसी’ने केला आहे. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर आम्हाला आहे. विशेष काद्याने हा अधिकार आम्हाला बहाल केलेला आहे अशी भूमिका यूजीसीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात मांडली. निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले होते.
संसदेने विशेष कायद्याद्वारे हा अधिकार ‘यूजीसी’ला दिला आहे. त्यामुळेच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकार आपल्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा ‘यूजीसी’ने केला आहे. . याशिवाय राज्य सरकारचा निर्णय हा देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम करणारा आहे, असेही ‘यूजीसी’ने म्हटले आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, करिअर, जगभरातील संधी लक्षात घेऊन परीक्षा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही ‘यूजीसी’ने म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महासाथ नियंत्रण कायदा हे दोन कायदे अन्य कायद्यांना अधिक्रमित करतात, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा असल्याचे ‘यूजीसी’ने स्पष्ट केले.
‘यूजीसी’ने ६ जुलै रोजी अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यात त्यांनी विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांना सप्टेंबर अखेपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, याचा निर्णय ‘यूजीसी’ने विद्यापीठांवर सोपवला होता.
हे ही वाचा – भारतातील कोरोना लसीची मानवी चाचणी सुरू
