केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने रद्द केला आहे. सकाळपासून या काद्याविरोधात आंदोलनं, घोषणाबाजी सुरु होती. पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही वेळातच आमदारांच्या अपीलावर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत अध्यादेश रद्द करण्यात आला. अध्यादेश रद्द करण्यामध्ये काँग्रेसची भूमिका आक्रमक होती.
केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्ये काढण्यात आले होते. राज्यातील सरकारचा या कायद्यांना विरोध होता. खास करुन काँग्रेस आक्रमक होती. या कायद्याच्या अंमलबजावणी स्थगिती देण्याच्या हालचाली राज्यात सुरु झाल्या होत्या. अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला उपस्थित राहणार नाही असा इशारा काँग्रेसने दिला होता.
केद्राने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यानुसार पणन विभागाने महाराष्ट्रात केंद्राच्या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असा आदेश काढला. दरम्यान, आज राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने हा अध्यादेश रद्द केला आहे. या निर्णयावर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी भाष्य केलं आहे. हा केंद्राचा कायदा असून यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता. आत्तादेखील घेत आहोत. सध्या आम्ही अध्यादेश रद्द केला असून अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नविन कायदा करणार असल्याचं बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.
