सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने दिलेल्या निकालाचा परिणाम हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या भविष्यावर होणार आहे. भंडारा, गोंदिया, अकोला, वाशीम, नागपूर या निवडणूकांवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे. याठिकाणी निवडणूक आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचे भवितव्य काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. इतर जिल्ह्यांवरही या निकालाचा परिणाम होतो काय ही बाब तपासण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या प्रश्नावर विरोधकांनी मदत करावी. आपण एकत्र बसून या विषयावर कसा मार्ग काढता येईल यासाठीची तयारी करू. त्यासाठीच विरोधी पक्षानेही बैठकीसाठी एकत्र यावे अशी विनंती त्यांनी केली. राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता यांनी अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या सुरूवातीलाच प्रश्न उपस्थितीत करत ओबीसी आरक्षणाचा परिणाम हा मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी आरक्षण टिकवण्यासाठी काय शक्य ते करता येईल ते करून आणि या विषयावर सकारात्मक मार्ग काढू असे आश्वासन त्यांनी सरकारच्या वतीने दिले.
कोरोनाचा आधार घेऊन या प्रश्नात राज्य सरकारची भूमिका मांडू. तसेच अधिक मोठ्या बेंचसमोर हा विषय सरकार मांडेल असेही आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले. वेळ पडली तर दिल्लीतल्या वकीलांशी चर्चा करू असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे आणि दिलीप वळसे पाटील तसेच आणखी सदस्यांमध्ये चर्चा झाली. आज सकाळीच मीदेखील एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणावर आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या निमित्ताने चर्चा केली असे त्यांनी सांगितले. आरक्षण टिकले पाहिजे अशा मताचेच सरकार आहे. त्यामुळेच या संकटात मार्ग काढू असे अजित पवार म्हणाले. आजच्या अधिवेशनाचे कामकाज संपल्यानंतर या विषयावर बैठक लावू असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. १९८४ सालच्या मंडल आयोगाप्रमाणे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण लागू होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आता ओबीसींना निवडणुक लढवताच येणार नाही अशी परिस्थिती काही ठिकाणी निर्माण होण्याची शक्यता देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती.
या प्रश्नावर वेगळा आयोग नेमायचा का ? तसेच आयोगाला किती काळ द्यायचा याबाबतची विस्तृत चर्चा अधिवेशनाचा कामकाज झाल्यानंतर करता येईल असे अजित पवार यांनी सुचवले. त्यावर आम्हालाही राजकारण करायचे नाही असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींना एकही सीट राहणार नाही असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळेच बैठकीच्या माधमातून या प्रश्नाला एरणीवर घेऊन बैठक घ्यायला हवी असे फडणवीस म्हणाले. राज्य सरकार म्हणून आपण न्यायालयाला दिलेले प्रतिज्ञापत्र हे कमकुवत आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही हे आरक्षण कमकुवत आहे. त्यामुळेच इंदिरा सहानी प्रकरणाचा आधार घेत आपण हे आरक्षण वाचवण्याचा प्रयत्न करायला हवा असे फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणावर काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ?
ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. या निकालाचा थेट परिणाम हा अकोला, वाशीम, नंदूरबार, धुळे जिल्हा परिषदांवर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती खानविलकर, इंदू मल्होत्रा व अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याची माहिती अॅड मुकेश समर्थ यांनी स्पष्ट केली आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
