नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वाधिक महत्वाची आणि आनंददायी बातमी कोणती मिळाली असेल तर ती म्हणजे कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतर लसीकरण केंद्रांवर मोठी गर्दी होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. प्रत्यक्षात केंद्र अजूनही रिकामी असलेली दिसतात. त्यातच आता लसीवरुनही केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये राजकारण सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात ५६ टक्के कोरोना लसींचे डोस वापरलेच नसल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी करीत राज्य सरकारला कात्रीत पकडले आहे. त्यांच्या मते १२ मार्चपर्यंत ५२ लाख लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला दिलेल्या ५४ लाख लसींपैकी केवळ २३ टक्केच लसींचा वापर झाला आहे. असे असतानाही शिवसेनेचे खासदार अधिकच्या लसींची मागणी करीत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. जावडेकर तसे अस्सल पुणेकर. टोमणे मारण्याचा पुणेकरांना ‘जन्मसिद्ध अधिकार’च आहे.
पण कोरोना लसीकरणाच्या बाबतीत जावडेकरांनी आपण महाराष्ट्रातूनच निवडून आलेलो आहोत, याची किमानपक्षी जाण ठेवणे गरजेचे होते. राज्य सरकारला उघडे पाडण्याच्या नादात ते सर्वसामान्यांच्या लसीकरणाच्या हक्कावरच गदा आणताय. जावडेकर जेव्हा राज्य सरकारकडे बोट दाखवतात तेव्हा केंद्राने आपली जबाबदारी अगदी चोखपणे बजावलेली असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात केंद्र तरी कोठे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहे. कोरोनाच्या लसीमुळे झालेल्या दुष्परिणामांच्या घटनांची सविस्तर माहिती जाहीर करणे केंद्र सरकार टाळतच आहे. शिवाय आंध्र प्रदेश असो वा तेलंगणा या राज्यांमध्ये लसींचे डोस वाया जात आहे. नुकत्याच पुढे आलेल्या अहवालानुसार तब्बल ६.५ टक्के डोस वाया गेले आहेत. त्यात केंद्राची काहीही चूक नाही असे कसे म्हणता येईल? कोरोना हा नवा आजार आहे.
त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या नियोजनाला काही अवधी लागणारच हे जावडेकरांना कळणार नसेल तर त्यापेक्षा महाराष्ट्राचे दुसरे दुर्दैव कोणते? लसीकरणाला प्रारंभ होऊन अवघा महिना उलटला आहे. त्यामुळे लसीकरणाची नवी व्यवस्था उभी करण्यात काही वेळे जाणे हे स्वाभाविकच होते. दररोज तीन लाख लसी देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर केंद्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी आठवड्याला २० लाख लसींचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे. एक कोटी ९७ लाख लोकांचे लसीकरण तीन महिन्यांत करायचे आहे. तीन लाखांच्या दररोजच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमानुसार केवळ दहा दिवसांचा स्टॉक उपलब्ध आहे. महत्वाचे म्हणजे पहिल्या टप्प्यात ज्यांनी लसीकरण केले त्यांचा दुसरा डोसही जवळ येऊन ठेपलाय. तो वेळेत मिळाला नाही तर पहिल्या लसीकरणाचा काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या हाती आतापासूनच अधिकच्या लसी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार लस पुरवताना अतिशय कंजूसपणा करताना दिसते. त्यांना भारतात लसी उपलब्ध करून देण्यापेक्षा त्या परदेशात पाठवून आपले औदार्य जगासमोर दाखवायचे दिसते.
कदाचित, महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असती तर लसींचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात झाला असता. लोकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत केंद्राकडून असे राजकारण खेळले जाणे हे नैतिकतेला धरून नाहीच; शिवाय नागरी आरोग्याच्या दृष्टीनेही धोकादायक आहे. अर्थात महाराष्ट्र सरकार अतिशय उत्तमपणे लसीकरणाचे काम करतेय असेही नाही. कोरोनाचा प्रवेश होऊन आज वर्ष उलटले, त्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून रुग्णसंख्या कमी झाली होती. त्यामुळे सरकारला आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करायला पुरेसा अवधी मिळाला होता. प्रत्यक्षात या काळात राजकीय ढोल वाजवताना आरोग्य व्यवस्थेकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आज एकाही लसीकरण केंद्रात पुरेसे कर्मचारी नाहीत. जे आहेत, त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण दिला जातोय. त्यामुळे अन्य विकासकामांवरील खर्च तातडीने थांबवून केवळ आणि केवळ आरोग्य व्यवस्थेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांची संख्याही अतिशय तुटपुंजी आहे. पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्धे, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी रुग्णांना लस दिली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी रुग्णांना लस देणे तसे जोखमीचे काम आहे. लसींमध्ये जरी काही दोष नसला तरी ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी रुग्णांची प्रतिकारशक्ती सर्वसामान्यांच्या तुलनेने कमीच असते. त्यामुळे या घटकांना लसीकरण करताना अधिकचा वेळ लागणे स्वाभाविक आहे.
मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणांपर्यंत सरकारकडून लसींचा पुरवठा वेळच्या वेळी होणे आवश्यक आहे. त्यात सातत्य दिसत नाही. त्यामुळे केंद्रापर्यंत आलेले लोक रिकाम्या हाती परत जातात. एकदा त्यांच्यात व्यवस्थेविषयी नकारात्मक भावना निर्माण झाली की, मग ते लसीकरण केंद्राकडे फिरकतही नाही. त्यामुळे लस वेळच्या वेळी कशी केंद्रांपर्यंत पोहचेल याचे सूक्ष्म नियोजन होणे क्रमप्राप्त ठरते. शिवाय लसीकरण केंद्रात पाणी, बिस्कीट अशा सोयी सुविधाही असणे गरजेचे आहे. लसीकरणाला मिळणारा अल्प प्रतिसाद हा देखील राज्य सरकारसाठी चिंतेचा विषय झाला आहे. लसीविषयीच्या वेगवेगळ्या गैरसमजांमुळे लोक ती घेण्यास पुढे धजावत नाहीत. कुणी म्हणतेय, या लसींमुळे ताप येतो, कोणी म्हणते या लसींमुळे नपुंसकत्व येईल तर कुणी म्हणते या लसींमुळे कोरोनाला निमंत्रण दिले जाईल. या लसींमुळे दुसरा घातक आजार होऊ शकतो, चेहरा अर्धांगवायूने लुळा पडतो, मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या रोखण्याचा कट या माध्यमातून रचला जातोय. कुणी त्यात हराम आणि हलालला जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लस घेतल्यानंतर संबंधितांना त्रास झाल्याने अमुक एका हॉस्पिटलमध्ये अनेक रुग्ण दाखल असल्याचेही दावे केले जातात. प्रत्यक्षात राज्यात अशी एखाद दुसरी घटना घडली आहे. या घटनेतही लसीमुळेच संबंधित व्यक्तीला त्रास झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. असे असले तरी केंद्र सरकारला साव ठरवणेही योग्य नाही.
नागरिकांना जर वाटत असेल की, लसींमध्ये दोष आहेत किंवा लसींमुळे त्रास होण्याच्या घटना कोठे घडली असेल तर ती दडवण्यापेक्षा तिचे शास्त्रीय कारणे पुढे आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लसींबाबतची विश्वासार्हता वाढवायची असेल तर सरकारला आपली कार्यपद्धती कमालीची पारदर्शक ठेवावी लागेल. शिवाय आपल्या कर्मचार्‍यांचे, विशेषत: आरोग्य कर्मचार्‍यांचे लस घेण्यासाठी पुन्हा एकदा समुपदेशन करावे लागणार आहे. या कर्मचार्‍यांनीच जर लस घेणे नाकारले तर सर्वसामान्य नागरिक पुढे येणार नाहीत. लस घेतल्यानंतर थोडाफार ताप येणे, लस घेतलेल्या जागी सूज येणे किंवा तो भाग दुखणे असा त्रास होऊ शकतो. या बाबी सर्वसाधारण आहेत. त्यात खूप गंभीर काही घडले असे समजायचे कारण नाही. गोवर, देवी व तत्सम लसीकरणानंतरही काही कालावधीसाठी ताप येत असतो, हे सांगण्यासाठी आता घरोघरी जागृती घडवून आणावी लागणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पूर्णत: लसीकरण झाल्यानंतर कदाचित कोरोना हद्दपार होईलही. परंतु एकमेकांना अडचणीत टाकणारा राजकारणातील कोरोना अमर असेल हे सध्याच्या घडामोडींवरुन दिसत आहे. या आजारापासून आपण कसे वाचू शकतो, याची चिंता लोकांना भेडसावत असताना प्रकाश जावडेकरांसारखा एखादा वरिष्ठ नेता जर राज्य सरकारला अडचणीत टाकण्यासाठी वादग्रस्त वक्तव्य करणार असेल तर कोरोनाच्या भविष्याविषयी चिंता करण्याशिवाय आपल्या हातात काही उरणार नाही.
