महाराष्ट्र-कर्नाटक प्रश्नाचे भाषिक, राजकीय, सामाजिक कंगोरे या लेख, पुस्तकात लेखकाने उलगडून दाखवले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाच्या अभ्यासकांसाठी हा दस्ताऐवज मार्गदर्शक ठरतोच शिवाय या प्रश्नाचा मागील साठ वर्षातील सामाजिक परिणामही समोर आणतो. सीमा प्रश्न वेळीच न सोडवला गेल्यामुळे या मूळ प्रश्नातून शैक्षणीक, आर्थिक आणि सामाजिक तसेच राजकीय प्रश्न कसे निर्माण होत गेले, याचा लेखाजोखा या लेखनातून स्पष्ट होतो. सीमाप्रश्नाबाबतची मराठी मनाची मानसिकता, त्याबाबतची उदासीनता, त्याची कारणे, मराठी माणसाच्या हक्काचे समर्थन याचा वस्तुस्थितीजन्य इतिहासही तत्कालीन, वर्तमानपत्रे, मान्यवर नेत्यांची भाषणे, चळवळीतील घडामोडीतून मांडला जातो. एकूणच लेखकाने सर्वांगाने सीमाप्रश्नाचा घेतलेला वेध महत्वाचा आहे. सीमापर्व या दीर्घ लेखाचे लेखक डॉ. दीपक पवार हे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाशी कित्येक दशके जोडले गेलेले असल्याने आणि या प्रश्नाबाबत असलेला त्यांची आत्मियता आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला जावा यासाठी लेखकाची असलेली निर्मळ इच्छा यांचे प्रतिबिंब लेखनातील प्रत्येक परिच्छेदात जाणवते.
असे असतानाही लेखकाने लेखनात कुठेही काल्पनिक, आक्रस्ताळी आणि अहंकाराने भारलेली भूमिका घेतलेली नाही. लेखकाने मराठी अस्मितेविषयी व्यक्त केलेल्या मते एकूणच इतर चळवळींसाठीही मार्गदर्शक ठरावीत इतकी सुस्पष्ट आहेत. भाषेची गरज समाज आणि समुदायांना का असते, मानवी जगण्यावर भाषा आणि बहुल संस्कृती कसा अमिट परिणाम करते, याची उदाहरणे लेखकाने लेखनाच्या ओघातूनच दिली आहेत. लेखनाचे सार जरी या प्रश्नावरील महाराष्ट्र किंवा मराठी मनाची बाजू घेण्याचे असले तरी त्यात वृथा अहंकार आणि पोकळ गर्व किंवा दिखाऊ स्वाभिमानाचा लवलेशही नाही. भाषिक अस्मिेतेवरील चळवळी करणार्‍यांसाठीही हे लेखन मार्गदर्शक ठरेल, असे आहे. एखाद्या चळवळीचा भाग असतानाही त्याबाबत तटस्थपणे लिहिणे हे अनेकदा लेखकासाठी कठिण जाते. लेखनातून कार्यकर्ता उतरतो किंवा लेखनाच्या वस्तुस्थितीवर लेखकातील भाष्यकार वरचढ ठरण्याचा धोका असतो, या लेखनाने हे टाळलेले आहे. टाळलेले आहे, म्हणण्यापेक्षा ते आपसूकच टळलेले आहे, हे दिर्घलेख वाचताना स्पष्ट होते, त्याची कारणे अशी असावीत की, लेखकाला काय सांगायचे आहे, त्यापेक्षा काय वस्तुस्थिती आहे. याचे योग्य आकलन झालेले आहे.
कर्नाटक प्रश्नाचे केंद्रीय सभागृहात होणारे राजकारण, त्याचे फलित याचीही माहिती या पुस्तकातून समोर येते. चळवळ यशस्वी किंवा अपयशी का ठरते याचे धोके, कच्चे दुवेही समोर येतात. हे होत असताना चळवळीची बलस्थानांचीही लेखक वेळोवेळी नोंद घेतो, लेखकाने चळवळीचा सर्वंकष विचार करताना सीमाप्रश्नातील त्यांची तळमळ मराठी मातीशी अस्सल इमान राखणारी आहे हेही स्पष्ट होते. भाषिक भावनातिरेक, बाष्कळ विधानांपेक्षा अभ्यासपूर्ण मांडणी हे या लेखाचे वैशिष्ठ्य आहेच. चळवळीच्या इतिहासाची गरज स्पष्ट करताना लेखक लिहितो… चळवळी करणार्‍या लोकांमधे अनेकदा दस्तावेजीकरणाबद्दल आळस किंवा तुच्छताही जाणवते. आम्ही आंदोलनं करायची का लिहित बसायचं, असं एक खोटं द्वैत अनेकजण तयार करतात. याचं उत्तर अगदी सोप्पं आहे, चळवळी करणार्‍यांनी स्वतःचा इतिहास लिहिला नाही, तर चळवळीचे विरोधक आणि त्या चळवळीबद्दल तटस्थ असणारे लोक तो नक्की लिहितात. आणि मग चळवळी करणार्‍यांना आपल्यावर अन्याय झाला असं म्हणण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही. म्हणून काम करणार्‍यांनी विचार केला पाहिजे, विचार करणार्‍यांनी काम केलं पाहिजे आणि दोघांनीही हमखास लिहिलं पाहिजे. सीमापर्वचे लेखक डॉ. दीपक पवार यांची ही केलेली नोंद,आशावाद समग्र चळवळीची दिशा दाखवणारा आहे.
या पुस्तकात प्रसारमाध्यमांनी सीमाप्रश्नाची काय पद्धतीनं दखल घेतली, याचा तपशीलवार उल्लेख आहे. मराठी-इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधून आलेल्या बातम्या आणि छायाचित्रं आहेत. ती तुलनेनं मर्यादित आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून जे साहित्य उपलब्ध झालं, त्यातील उपयुक्त साहित्याचा यात समावेश केला आहे. मात्र, या बाबतीत राज्य म्हणून आणि मराठी भाषक समाज म्हणून आपल्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येतात. त्यावर मात करणं ही काळाची गरज आहे. काही विषयांवर महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाने पुढाकार घेऊन संशोधनवृत्ती देण्याची गरज आहे. त्यातून या संबंधातले काम वेगाने आकाराला येऊ शकेल आणि संबंध महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नाबद्दल आत्मीयतेची भावना निर्माण व्हायला त्याची मदत होऊ शकेल, असे लेखक म्हणतो.
दीर्घ लेखात सीमाप्रश्नासाठी अमूल्य योगदान दिलेल्यांविषयी लेखकाला आत्मियता, कृतज्ञता आहे. भाई दाजीबा देसाई, एन. डी. पाटील, बा.र. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाक, बाबुराव ठाकूर अशा अनेकांनी सीमाप्रश्नासाठी आपले आयुष्य वेचले. इतक्या त्यागाची प्रेरणा कुठून येते? विजय तेंडुलकरांच्या एका ग्रंथाचं नाव ‘हे सर्व कोठून येते?’ असं आहे. तसेच लोकेच्छेवर चालणारं ‘मराठा’ नावाचं वर्तमानपत्र अत्र्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचं हत्यार म्हणून वापरलं. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, वा. रा. कोठारी, ग. त्र्यं. माडखोलकर, अशा अनेकांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हे जीवनाचे ध्येय मानले. लेखकाचे हे शब्द म्हणजे केवळ सीमाप्रश्नच नव्हे तर मानवी जगण्याच्या प्रत्येक लढाईत, तसेच जगण्यातही निष्ठा, ध्येय्य पूर्ती, इच्छाशक्ती, त्याग, समर्पणाच्या संवेदनांचे विवेचन आहे.
भाषा मानवी जगण्याशी समरस झालेली असते. ती भावना व्यक्त करण्याचे केवळ शब्द नाहीत तर भाषेमुळेच माणसांच्या मनांचे सेतू बांधले जातात. भाषा प्रेम, आत्मियता, जिव्हाळा, उदरनिर्वाहाची गरज आणि मानवी नातेसंबंधांचा पाया असते, मराठी भाषेविषयी लेखक लिहतात…सीमाभागात फिरत असताना लक्षात आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, तिथल्या लोकांची महाराष्ट्रात, मराठी भाषेच्या प्रदेशात येण्याबद्दलची अनिवार ओढ. काय आहे एवढं महाराष्ट्रामध्ये? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. या प्रश्नाचं उत्तर मला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत मिळालं आहे. इथं आमचं पोट भरत नाही, असं नाही; पण महाराष्ट्र हा आमचा, आमच्या भाषेचा प्रदेश आहे म्हणून आम्हांला महाराष्ट्रात यायचं आहे.
प्रशासकीय दृष्टीकोनातून लोकांच्या जगण्यावर या सीमाप्रश्नाचा कसा परिणाम झाला आहे. याचेही विवेचन लेखकाने केले आहे. सीमाभागातील शेकडो अधिकारी महाराष्ट्राच्या विविध आस्थापनांमध्ये काम करीत आहेत. त्यात खाजगी, सार्वजनिक सर्व आस्थापनांचा समावेश आहे. सीमाभागातील लोकांच्या प्रतिनिधींची एक तक्रार अशी आहे की, सीमाभागातील आहेत म्हणून ज्यांना विविध योजनांचा फायदा मिळतो, असे लोक पुढे जाऊन सीमाप्रश्नाकडे वळूनही पाहत नाहीत. सीमाप्रश्नाबद्दल कर्नाटकची भूमिका समजून घेणं गरजेचं आहे, हे स्पष्ट करताना कर्नाटकातील राजकीय कावेबाजी लेखक समोर मांडतो, या शिवाय महाराष्ट्राच्या उदासीनतेची किंवा औदार्याची दखलही घेतो.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा वेध घेताना त्याचे शैक्षणीक परिणाम कसे आणि किती होणार आहेत, याची मांडणी लेखकाने केली आहे. सीमाभाग आपल्या ताब्यात राहावा यासाठी कर्नाटकाने केलेल्या प्रयत्नांमधे सातत्य आहे. गोकाक अहवालाचा आधार घेऊन सीमाभागात कन्नडसक्ती करणं, शाळांचं कानडीकरण करणं, सार्वजनिक जीवनातून मराठीचा अवकाश संपवत नेणं, ज्या-ज्या व्यासपीठांवर महाराष्ट्राशी चर्चा करण्याची शक्यता निर्माण होईल, त्या-त्या ठिकाणी टाळाटाळ करणं, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगापासून सर्व यंत्रणांनी दिलेल्या आदेशांची पायमल्ली करणं, साहित्य संमेलनासारख्या निरुपद्रवी उपक्रमांनासुद्धा अडथळे आणणं, अशा अनेक मार्गांनी मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांची गळचेपी केली की, हा प्रदेश आपल्याकडे कायमचा राहील, अशी कर्नाटकची समजूत झाली आहे.
सीमाप्रश्नाच्या इतिहासाची धांडोळा घेताना लेखक सांगतो, शिवसेना हा पक्ष सीमालढ्याबद्दल सुरुवातीपासूनच आक्रमक आहे. 1967 साली मुंबईत सीमाप्रश्नासाठी झालेल्या आंदोलनात 69 लोकांचा मृत्यू झाला. शिवसेनाप्रमुखांनी सीमाप्रश्नाबद्दल सतत आग्रही भूमिका घेतली. त्याचं प्रत्यंतर त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही दिसतं. महाजन आयोगाच्या अहवालाची मुद्देसूद चिरफाड करणारा शांताराम बोकील यांचा दीर्घ लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा तत्कालीन लेखनाचा संदर्भही लेखकाने दिला आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी दुर्दम्य आशावाद आणि सकारात्मक मांडणी असलेले ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद’ हे पुस्तक महाराष्ट्राच्या एकूणच वैचारिक जडणघडणीत मोलाची भर घालणारे आहेच, मात्र तो या प्रश्नाच्या सांगोपांग परिघ विस्तारणारे आहे या शिवाय भाषेचा पाया असलेल्या समाज संस्कृतीसाठीही हे पुस्तक वेगळ्या अर्थाने मार्गदर्शक ठरेल असेच आहे.
