कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने देशात हाहाकार माजवला असून आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. जी कधी भारतात नव्हतीच. तहान लागली की विहीर खोदणार्‍या आपल्या देशात हे होणारच होते. पण, आपल्याकडे जेव्हा पुरेशी यंत्रणा नसते तेव्हा राज्यकर्त्यांनी आपण स्वतः आदर्श ठेवून जनतेला दिशा द्यायची असते. उपलब्ध परिस्थितीत आपल्याकडे काय आहे याचा पंचनामा करून निर्णय घ्यायचे असतात. मात्र सध्या आपले तुपले करत भाजपने कोरोनाचे सुद्धा दोन भागात तुकडे केले आहेत. भाजपशासित राज्यांमध्ये कोरोना आटोक्यात असल्याचे चित्र दाखवत विरोधी पक्षांच्या राज्यात हाहा:कार उडाल्याचे रंग दाखवले जात आहे. आज सार्‍या देशाने एक होऊन कोरोनाशी दोन हात करणे गरजेचे असताना भाजपचे जे काही राजकारण सुरू आहे ते पाहता तुम्ही भाजपी असाल तर तुम्ही काही करायला मोकळे आहात, मात्र तुम्ही भाजपी नसाल तर मात्र तुम्ही राज्यकर्ते म्हणून लायक नाहीत. मग राज्यातले भाजप नेते सोडा, केंद्रातले मंत्रीही तुटून पडणार हेच चित्र सध्या दिसत आहे.
केंद्र सरकारमधील मंत्री राज्या-राज्यांतील सरकारांविरोधात इतके आक्रमक होऊन बोलू लागले आहेत, जणू केंद्रात अन्य कोणतेही गंभीर प्रश्नच नसावेत. गैरव्यवस्थापन होते ते राज्यात, केंद्रात नव्हेच-असे दाखवण्याचा हा अट्टहास विरोधकांना सत्तेवरून पायउतार होण्यासाठी टाकलेल्या दबावाच्या नीतीचा तर भाग नव्हे? असे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे.
भाजपचे केंद्रातील तसेच राज्यांतील नेते दिल्लीत येऊन कधी गृहमंत्र्यांची भेट घेतात, कधी गृह सचिवांकडे विनंती करतात, कधी आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात आणि मग आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडतात. गेले महिनाभर राज्यातील महाविकास आघाडीला झोडपून काढण्याचा खेळ खेळला जात आहे. त्यावरून कोणासही वाटू शकेल की, भाजपला काहीही करून महाराष्ट्रातील सत्ता काबीज करायची आहे! मध्य प्रदेशमध्ये हाच सत्तापालटाचा डाव मांडला गेला, त्यात यश आले. राजस्थानमध्ये काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांना 30 आमदार आपल्या गटात आणता आले नसल्याने भाजपला राजस्थानमध्ये सत्तापरिवर्तनाचे मनसुबे अखेर सोडून द्यावे लागले. गेले सुमारे दीड वर्ष महाराष्ट्रात सत्ताबदल होईल असे भाजपचे नेते सातत्याने सांगत आहेत; आता त्यांना राज्यातील सत्ताधारी पक्षांविरोधात दोन तगडे मुद्दे मिळाले असल्याने भाजपने जोरदार आघाडी उघडली असल्याचे या नेत्यांच्या पत्रकार परिषदांवरून तरी दिसते. आधी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यासाठी आधार घेतला तो अटक झालेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्राचा.
हे पत्र कोणी प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचवले, हा प्रश्न वेगळाच. वास्तविक, या पत्रकार परिषदेत राज्यातील लसीकरणाच्या मुद्यावर प्रकाश पडेल असे वाटले होते. कारण आदल्या दिवशी याच मुद्यावरून भाजपने व नंतर खुद्द केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी आकांडतांडव केले होते. पण त्या दिवशी वाझेचा मुद्दा हाताशी लागला होता. म्हणजे भाजपने आलटून-पालटून वाझे व कोरोना या दोन मुद्यांवरून महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य बनवले असल्याचे दिसले. खरे तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला केंद्रातच अनेक प्रश्नांनी विळखा घातलेला आहे, तरीही तो सोडवण्याऐवजी राज्यांत ‘हस्तक्षेप’ करण्यापासून हा पक्ष स्वत:ला रोखू शकत नाही, हेच खरे. पण आता कोरोनाची लाट असताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कुंभमेळ्यात डुबकी मारून आपल्या सोबत शेकडो सहकर्‍यांना कोरोनाच्या खाईत लोटले आहे, त्याचे काय? यावर जावडेकर, हर्षवर्धन यांच्यासह महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते हे आता का गप्प बसले आहेत. त्यांनी आता तोंड उघडायला हवे. पण ते तसे करणारा नाहीत. कारण योगी आपले आहेत आणि उद्धव ठाकरे तुपले!
कोरोनाचा विषाणू अमानुष असून तो कोणत्या रंगाची आणि धर्माची पर्वा करीत नाही. हरिद्वारच्या कुंभमेळ्याने कोरोनाचा अणुबॉम्बच फोडला. देशभरात कोरोना धुमाकूळ घालीत असताना धर्म, सण, उत्सव यावर नियंत्रण ठेवावेच लागेल. कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या शेकडो साधू-संत आणि गंगेत डुबकी मारणार्‍या पवित्र आत्म्यांना कोरोना झाला आहे. आता हे लोण पसरत जाईल. उत्तर प्रदेशात एका दिवसात 18 हजार कोरोना रुग्ण आढळून आले. आठवडाभरात त्या राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत 204 टक्के एवढी वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे तर साधू-संन्यासी-तपस्वी, पण ते स्वतःच विलगीकरणात पोहोचले. मुख्यमंत्री कार्यालयात कोरोनाची ‘लहर’ आली आहे. तेथील माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.
गुजरातमधील सुरत वगैरे ठिकाणी कोरोनामुळे मृतांचा खच पडत असून स्मशानांतील लोखंडी सळ्याही वितळून गेल्या, इतके मृतदेह तेथे दहन केले जात आहेत. झारखंड, छत्तीसगढ येथील सरकारी रुग्णालयांत मृतांचा खच पडला आहे. उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात या राज्यांत उच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करून ‘लॉकडाऊन करा’ असे सांगावे लागत आहे. सध्याच्या संकटाच्या स्थितीत लोकांनी शिस्त पाळायलाच हवी, पण शिस्त फक्त मरकजवाल्यांनी किंवा रमजानवाल्यांनीच पाळावी, चर्च किंवा गुरुद्वारांनी पाळावी या मानसिकतेतून आता बाहेर पडले पाहिजे.
राज्या-राज्यांमध्ये टाळेबंदीची चर्चा केली जात आहे. महाराष्ट्रात ती सुरू झाली. अशा वेळी केंद्राचे टाळेबंदीसंदर्भातील धोरण काय आहे, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. पाच राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर देशभर टाळेबंदी लागू केली जाऊ शकते, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण होऊ लागलेली आहे. गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीतील नुकसानीमुळे खचलेल्या जनतेला आपण पुन्हा त्याच खाईत लोटले जाऊ असे वाटत असेल, तर त्यांचे शंकानिरसन करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्रापुढे स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न नव्याने आणि तितक्याच तीव्रतेने उभा राहण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला, परिणामी निर्बंधही कडक झाले तर आपले कसे होणार, ही चिंता छोटे उद्योग-व्यावसायिकांना सतावू लागलेली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री, त्यांचे सचिव, कोरोना कृती गटाचे प्रमुख यांच्याकडून लसींच्या उत्पादनाची नेमकी आकडेवारी दिली जात नाही.
आरोग्यमंत्री ‘फेसबुक-लाइव्ह’ करतात, सचिव, गटप्रमुख पत्रकार परिषदा घेतात. त्यांपैकी कुठल्याही व्यासपीठावरून- लसींचे उत्पादन किती होत आहे, किती लसींची खरेदी केली जाणार, केंद्राकडे किती साठा आहे, तो कसा पुरवला जाईल, अशी कोणतीही माहिती दिली गेलेली नाही. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे तर भाजपच्या खासदारांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मग त्यांनी राज्याला किती लस मिळतील याची आकडेवारी दिली. ती आकडेवारी या खासदारांनी प्रसारमाध्यमांना दिली, पण या आकडेवारीत आणि प्रत्यक्ष राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या आकडेवारीत फरक होता. मग कोणती आकडेवारी खरी? केंद्राकडून राज्याला लशीचा पुरवठा होत असतो. ही आकडेवारी राज्याने अधिकृतपणे जाहीर करणे अपेक्षित असते. कोणा खासदाराने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली म्हणून कोणतीही आकडेवारी प्रसारमाध्यमांमधून फिरत राहणे उचित नव्हते. पण राज्यावर शाब्दिक हल्लाबोल करण्याची संधी कोणालाही सोडायची नसल्याने राज्याच्या लसीकरणासंदर्भात घोळ निर्माण होत राहिला आणि तो वाढवला गेला असे दिसते.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आता लोकहिताचे नसून ते बदलले पाहिजे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांच्या विधानांतून दिसतो. पण काळवेळेचे भान त्यांनी सोडले असावे ही भावना कधी नव्हे ती भाजप समर्थकांमध्येही निर्माण झाली आहे! अख्खे राज्य कोरोनाग्रस्त झाले असताना सत्ताबदलासाठी धावाधाव का केली जात असावी, हा प्रश्न समर्थक विचारू लागले आहेत. भाजपवर नेहमीच ‘निवडणूक यंत्र’ असल्याचा आरोप होतो. त्याचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त केलेल्या भाषणातही केला. मोदींना हा आरोप खोटा ठरवायचा आहे, पण राज्यातील विरोधी पक्षाच्या राजकीय हालचाली पाहता केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची वाटचाल परस्परविरोधी दिशेने होत असल्याचेच दिसते!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात पंधरा दिवसांसाठी कडक निर्बंधांची घोषणा केली आहे. 1 मेच्या सकाळपर्यंत राज्यात संचारबंदी म्हणजे 144 कलम लागू करून कोरोनाविरुद्धच्या दुसर्‍या लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे. कडक निर्बंध म्हणजे एकप्रकारे लॉकडाऊनच आहे, पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन या लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्याआधी सात-आठ दिवस सरकार लॉकडाऊनसंदर्भात जनतेची मानसिकता तयार करीत होते. सरकारच्या मनात आले म्हणून मागचा पुढचा विचार न करता लॉकडाऊन लादले असे केले नाही.
उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन जाहीर करताना योग्य तेच सांगितले. परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. डॉक्टर्स, बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा पडावा इतके कोरोना संक्रमण वाढत आहे. हे चित्र भयावह असून कोरोनासंदर्भातली आणीबाणी फक्त महाराष्ट्रातच उद्भवली आहे काय? संपूर्ण देशच कोरोनाच्या जबड्यात अडकला आहे. मात्र महाराष्ट्र लपवाछपवी करून रुग्णांचा आकडा लपवत नाही. मागच्याप्रमाणे लॉकडाऊनची घोषणा होताच जो जेथे आहे तेथेच अडकून पडला असे ठाकरे यांच्या घोषणेत नाही. लोकांना विश्वासात घेऊन ‘बंद’ची आखणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बंद पुकारला, पण त्यांनी लोकांसाठी ज्या घोषणा केल्या त्या योग्य आहेत. 7 कोटी लोकांना सरकार एक महिना मोफत गहू-तांदूळ देणार आहे. शिवभोजन थाळी महिनाभर मोफत दिली जाईल. शेवटी ‘बंद’ काळात रिकाम्या थाळ्या वाजवून पोट भरणार नाही.
भरलेल्या थाळ्याच द्याव्या लागतील. नाहीतर भुकेचा आगडोंब उसळून वणवा भडकेल. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी हा आगडोंब उसळू नये याचीच फिकीर केली आहे. लोक गांभीर्याने घेत नाहीत तेव्हा सरकारला गांभीर्याने घ्यावं लागतं. गुजरातमध्ये स्मशानात मृतदेहांचीच चेंगराचेंगरी सुरू आहे. चिता इतक्या पेटत आहेत की, स्मशानात लाकडे कमी पडली व सरणावरील लोखंडी शिगाच वितळू लागल्या. महाराष्ट्राला यापासून धडा घ्यावाच लागेल. कोरोनाच्या लढाईत सगळ्यांचीच साथ हवी, संयम हवा. मुख्य म्हणजे सरकारवर विश्वास हवा. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लॉकडाऊन केले तर लोक रस्त्यावर उतरतील, असा ओरडा फडणवीस आणि भाजप नेत्यांनी सुरू केला आहे. लोक रस्त्यावर उतरणार नाहीत. मात्र महाराष्ट्रात सत्तेविना भाजपचा जीव मात्र तळमळतोय. कोरोनाच्या काळातसुद्धा त्यांचा जीव कासावीस व्हावा, हे राज्यातील जनता नीट बघतेय. आपले… तुपलेपणाचा हा खेळ बरा नव्हे, एक दिवशी तो भाजपच्या अंगाशी आल्याशिवाय राहणार नाही.
