राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन १२०० ते १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळावा, अशी मागणी ते करणार होते. परंतु मोदी बंगालमध्ये प्रचारासाठी असल्याने त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी केंद्राने महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्री पियष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील विविध राज्यांना केंद्राने ६ हजार १७७ मेट्रिक टन ऑक्सिजन वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला सर्वाधिक १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. २० एप्रिलनंतर महाराष्ट्राला सर्वाधिक १५०० टन ऑक्सिजन पुरवला जाईल. दिल्लीला ३५० मेट्रिक टन तर उत्तर प्रदेशला ८०० मेट्रिक टन उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कोरोनाची साथ येण्यापूर्वी देशात दररोज हजार ते बाराशे टन वैद्यकीय ऑक्सिजन लागत होता. सध्या ही मागणी ४ हजार ७९५ टनांवर गेली आहे. मागील वर्षभरात आपण उत्पादन क्षमता वाढवली आहे, असंही गोयल यांनी सांगितलं.
Maharashtra to get the biggest share of 1500 metric tonnes of oxygen, Delhi to get 350 metric tonnes and Uttar Pradesh to get 800 metric tonnes: Union Minister Piyush Goyal (2/2)
— ANI (@ANI) April 18, 2021
केंद्रीय गृहसचिवांचं राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र
केंद्रीय गृह सचिवांनी आज राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे नऊ उद्योग वगळता राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने औद्योगिक ऑक्सिजन रोखावा. देशातील विविध भागांत वाढते कोरोनाचे रुग्ण आणि ऑक्सिजनची मागणीमुळए हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषत: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इ. राज्यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
