आज सरकारी व खासगी क्षेत्रात किती नोकर्‍या निर्माण होताहेत याकडे डोळसपणे पहायला हवे. केंद्र व राज्य सरकार विविध उपक्रमाद्वारे परदेशी व देशांतर्गत गुंतवणूक आणून जास्तीत जास्त नोकर्‍या कशा निर्माण होतील, यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. पण आज एकूणच सरकारी वा खासगी उद्योगांमध्ये आपण काय पाहत आहोत, तर जास्तीत जास्त मनुष्यबळ कसे कमी करता येईल. आज खासगी क्षेत्राचा जास्तीत जास्त कल अ‍ॅटोमायजेशनकडे आहे. जिथे पाच हजार लोक असतील तिथे हजार लोकांतच काम कसे होईल यावर भर दिला जातोय. कोणत्याही खासगी उद्योगात अंतर्गत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ‘कॉस्ट-कॉम्पिटीटीव्ह असणे संयुक्तिक ठरते. खर्च कमी करतील तरच उद्योग टिकतील.
शिवाय तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होतेय. त्यामुळेही नोकर्‍या जाताहेत. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात ए.आय. (आर्टिफिशियल इंटिलिजीन्स) मुळे जुने जॉब जाताहेत. एकदम कुणी विशेषज्ज्ञ असेल तरच तो टिकून आहे. वरील पार्श्वभूमीवर आता आपल्याला नेमके जॉब कुठे तयार होणार हे पाहिले पाहिजे. कुठलेही क्षेत्र जास्तीत जास्त हातांना काम देऊ शकेल. ते शोधावे लागेल. अशा प्रक्रियेत एकच नाव पुढे येते ते म्हणजे शेती क्षेत्र. रोजगार निर्माण करायचे असतील तर शेतीला पुनरुज्जीवित करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. मरणासन्न आहे म्हणून शेतीचे पुनरुज्जीवन करायला सांगत नसून देशापुढे नोकरी टंचाई आहे म्हणून तरी शेतीचा विचार होणे गरजेचे आहे.
किफायतशीर शेती
आजच्या समस्या नेमक्या काय आहेत? हे जर आपण पाहिलं तर दोन चित्र दिसतात. एका चित्रात शेती तोट्यात असून अशा शेतीतून अनेकांना बाहेर पडायचं आहे. तर दुसर्‍या चित्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी इतर उद्योग किंवा सेवा क्षेत्रात नाहीत. असे परस्परविरोधी चित्र दिसते. हा गुंता तयार झाला आहे. त्यामुळे शेतीलाच फायदेशीर करणे आणि शेतीतूनच आपली वैयक्तिक समृध्दी आणणे. त्यातून इतर जास्तीचा रोजगार तयार करणे. ही दिशा ठेवावी लागणार आहे. त्यासाठी मग जागतिक पातळीवरच्या स्पर्धेत उतरुन त्यात आपण यशस्वी होणे ही दिशा असावी. त्यात प्रत्येक पिकात टिकतील अशा मूल्यसाखळ्या उभ्या करणे. हाच आपल्यासमोर पर्याय आहे.
उत्पादनापासून ते काढणी पश्चात हाताळणी, मार्केटिंगपर्यंतच्या साखळ्या सक्षम करणे, ताकदवान करणे, त्यातून आपल्या भागात वैयक्तिक शेतकर्‍याच्या पातळीवर समृध्दी आणणे. तो पुढाकार शेतकर्‍यांच्याच पातळीवर असणे. शेतकर्‍यांच्या ताकदीच्या यंत्रणा उभ्या करण्यासाठी उत्पादक कंपन्या उभ्या राहणे. हाच आपल्यापुढील मार्ग आहे.
स्पर्धा अपरिहार्य
अनंत अडचणींनी भरलेल्या या शेतीतून बाहेर पडणे आणि दुसरा काही व्यवसाय करणे शक्य असेल तर नक्कीच कुणीही तो मार्ग स्वीकारेल. मात्र आपल्यासारख्या बहुतांश शेतकर्‍यांसमोर तोही पर्याय नाहीय. भारतातील एवढी मोठी जी लोकसंख्या आहे. त्यातील 70 कोटी लोकसंख्येपैकी काही लोकसंख्येला दुसरीकडे वळवण्याचा आपण कितीही प्रयत्न केला तरी पुढील 20 वर्षे किमान 50 कोटी लोकसंख्या तरी शेतीवरच अवलंबून राहणार आहे.
आता आपण जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने विचार करायला पाहिजे. मी जरी छोटा शेतकरी असलो तरी, माझी शेती आडवळणाच्या खेड्यात असली, पाणी, तंत्रज्ञान, वातावरणातील बदल, भांडवल..अशा कितीही समस्या असल्या तरीही आणि त्यामुळे माझी शेती कितीही तोट्यातून जात असली तरीही, पण माझी स्पर्धा आता जागतिक पातळीवर झाली आहे. आणि या स्पर्धेत मला जिंकावेच लागेल. ही एक आपली अपरिहार्यता झाली आहे. हे आपल्याला आता लक्षात घ्यावे लागेल.
त्या दृष्टीने आपल्याला तयारी करावी लागेल. तशी मानसिकता आपल्याला तयार करावी लागेल. ही कुस्ती आता गाव पातळीवरची राहिलेली नाही. ती आता ऑलिंपिक पातळीवरची म्हणजे जागतिक पातळीवरची झालेली आहे. ती कुस्ती आपल्याला नुस्ती लढून चालणार नाही तर, जिंकावीच लागेल. त्याला दुसरा पर्याय आपल्यासमोर नाही.
दूरदृष्टीचे नेतृत्व
जागतिक स्पर्धेत टिकतील अशा पिकनिहाय मूल्यसाखळ्या निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. या मूल्यसाखळ्या शेतकर्‍यांच्या पुढाकारातून आणि शेतकर्‍यांच्याच मालकीच्या असणे गरजेचे आहे. पुढचे 20 वर्षाचे चित्र जर आपण पाहिलं तर अशी उत्पादक कंपन्यांची चळवळ गतिमान करणे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील दूरदृष्टी आणि कुवत असलेल्या विधायक तरुण नेतृत्वाने पुढे येणे आवश्यक आहे. हीच ही आता आपली दिशा असायला हवी. यात जे कुणी पुढाकार घेताहेत. त्यांना सुरुवातीच्या काळात साह्य देण्यासाठी, अडखळत चालणार्‍या संस्थांना ताकद देण्यासाठी इन्क्युबेशन सेंटरची व्यवस्था गरजेची आहे.
असे इन्क्युबेशन सेंटर जर उभे राहिले तर त्याच्या माध्यमातून उत्पादक कंपन्यांना त्यांचे ध्येय निश्चित करण्यामध्ये, त्याचबरोबर त्यांच्या क्षमता विकसित करण्यामध्ये अशा केंद्राचे योगदान महत्वाचे ठरु शकेल नाशिक जिल्ह्यातील ‘सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीने याबाबतीत फलोत्पादन क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांना उभे करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यभरात पिकनिहाय मूल्यसाखळ्यांचे जाळे वाढत जाईल. तसे पिकनिहाय मूल्यसाखळ्यांना सक्षम करण्यासाठी अजून असे अनेक पिकनिहाय मूल्यसाखळ्यांसाठी इन्क्युबेशन सेंटर उभे राहणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्यात कार्पोरेट, शासन, शेतकरी, शेतीतज्ज्ञ या सगळ्यांचीच भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. आपण जितक्या ताकदीने या इको सिस्टीम (मूल्यसाखळ्या) उभ्या करु शकू, तितके शेतीचे चित्र लवकर बदलू शकेल.
दृष्टीकोन व्यापक हवा
आपण शेतीकडे पूर्ण व्यवसाय म्हणूनच पाहिले पाहिजे एवढं तरी भान यातून आपल्याला आलं पाहिजे. आपण जुन्या बाजार समित्यांच्या रस्त्याने जाणार असू किंवा खुल्या अर्थव्यवस्थेत कार्पोरेट क्षेत्राच्या वाटेने जाणार असू आपल्याला आपली बाजारातील ताकद वाढवावीच लागणार आहे. ती एकत्र येण्यातूनच वाढेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
वर्षानुवर्षे बांधून ठेवलेल्या माणसाला मोकळे केल्यानंतर सुरुवातीला तो माणूस गडबडून जातो. मात्र पुढे चालण्यासाठी त्याने स्वत:च हिंमत धरणे गरजेचे ठरते. आपल्या शेती व्यवस्थेचेही पर्यायाने शेतकर्‍यांचेही तसेच झाले आहे. अडचणीतील शेतकर्‍याला त्यातून पुढे चालण्यासाठी त्याने स्वत:च चालायला लागणे व पुढे धावायला लागणे. हे होण्यासाठी त्याने स्वत:च प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
एक मुद्दा कायम राहणार आहे की वैयक्तिक शेतकरी म्हणून टिकणे अडचणीचे राहणार आहे. बाजारात होणारे शोषण थांबविण्यासाठी संघटित होऊन ताकद निर्माण केल्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठी शेवटपर्यंत जाण्याचा त्यानेच पुढाकार घेणं, केवळ उत्पादन न करता त्याने शेवटच्या ग्राहकापर्यंत जाण्यासाठी पुढाकार घेणं, त्यानेच ग्राहकापर्यंत जातील असे ताकदवान कार्पोरेट उभे करणे, त्यानेच प्रक्रियेपासून ते रिटेल मार्केटिंगपर्यंत जाणे ही आपल्याला दिशा पकडावी लागणार आहे.
