आता कोरोनाविरोधी लसीकरणासाठी मोबाईल फोन, आणि अधिकृत पत्त्याचा पुरावा आवश्यक नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी दिले आहे. त्याचप्रमाणे लस घेण्यापूर्वी नागरिकांना को-वीन पोर्टलवर नोंदणी करण्याचीही आवश्यकता असणार नाही. असेही केंद्राने म्हटले. परंतु ह्या सुविधा फक्त बेघर आणि ज्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत अशां लोकांसाठीच असणार आहेत. लसीकरणासाठी तांत्रिक आवश्यकता पूर्ण न केल्यामुळे अनेक बेघर लोकांना लसीकरण नोंदणी करण्यास रोखले जात आहे. या आरोपांचे खंडन करत आज केंद्रीय मंत्रालयाने निवेदन जाहीर केले आहे. या निवेदनात बेघर लोकांना लस घेण्यासाठी केंद्रांवर ‘ऑन-साइट’ नोंदणी सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे असे स्पष्ट केले आहे.
डिजीटल पद्धतीने नोंदणीची गरज, इंग्रजीचे ज्ञान आणि इंटरनेट सुविधेसह स्मार्टफोन किंवा कंम्प्युटरवर नोंदणी अशा अनेक कारणांमुळे लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावे लागत आहे. असेही अहवालात म्हटले आहे. परंतु हे दावे निराधार असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले की, ज्यांच्याकडे इंटनेट, स्मार्टफोन किंवा मोबाईल फोन नसणाऱ्या लोकांना सर्व सरकारी लसीकरण केंद्रांवर मोफत ऑन-साइट नोंदणी आणि लसीकरण उपलब्ध करुन दिले आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या लसीकरण मोहिमेतील ८० टक्के डोस अशाप्रकारे देण्यात आले आहेत.
को-वीन (CoWin APP) १२ भाषांमध्ये उपलब्ध
आता लोकांच्या सोयीसाठी CoWin APP हिंदी, मल्याळम, तामिळ, तेलगू, कन्नड, मराठी, गुजराती, ओडिसा, बंगाली, आसामी, गुरुमुखी (पंजाबी) आणि इंग्रजी या १२ भाषांमध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहे.
ओळखपत्र नसलेल्यांसाठी विशेष व्यवस्था असल्य़ाचे सांगत केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले की, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, फोटोयुक्त रेशनकार्ड, दिव्यांग ओळखपत्र या नऊ पैकी कोणत्याही एक ओळख पत्राची लसीकरणासाठी आवश्यक आहे. परंतु यापैकी कोणतेही पुरावे नसलेल्या बेघरांसाठी लसीकरण मोहिम राबण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. अशा तरतुदींचा फायदा घेत आतापर्यंत अशा दोन लाखांहून अधिक नागरिकांनी लस घेतली आहे.
ग्रामीण भागात ७० टक्के लसीकरण केंद्रे
राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत आदिवासी जिल्ह्यांमधील कोविड लसीकरण कव्हरेज चांगले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की, ७० टक्के पेक्षा जास्त लसीकरण केंद्रे ग्रामीण भागात आहेत.
एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्या अंधेरीच्या कार्यालयावर NIA ची छापेमारी
