राज्यातील दहावीचा निकाल http://result.mh-ssc.ac.in, http://mahasscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहायला मिळणार होता. मात्र, दोन्ही वेबसाईट डाऊन झाल्यामुळे १६ लाख विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक, शाळा आणि शिक्षक या सर्वांना त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. एक वाजता बघता येणारा निकाल हा तब्बल सहा तासांनी लागला खरा तोपर्यंत निकालातील सर्व उत्सुकता संपून गेली होती. या सर्व भोंगळ कारभाराला ईएसबीएस कंपनी जबाबदार असून त्यांना या सर्वाचा भार सहन करता आला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ईएसबीएस या कंपनीने गेल्या वर्षीसुद्धा दहावीच्या ऑनलाईन निकालाचे काम घेतले होते. त्यावेळी सुद्धा तांत्रिक बिघाड झाला होता. पण, काही मिनिटांतच तो बिघाड सुधारला गेल्याने मनस्ताप झाला नव्हता. यावेळी मात्र सहा तासांहून अधिक काळ झाल्यावर कसेबसे निकाल दिसले. खरेतर या निकालाची तीनवेळा चाचपणी करण्यात आली होती. मात्र, एकाच वेळी १६ लाख विद्यार्थी आणि तितकेच पालक-शिक्षक असे सुमारे ३० लाख जण संकेतस्थळावर येतील, याचा अंदाज घेऊन लोड टेस्ट प्लॅनिंग केले होते का? असा प्रश्न समोर आला आहे. कंपनीचा सर्व्हर कॅपॅसिटी त्यादृष्टीने सक्षम होता का? आणि तसा असला तर ऐनवेळी इतका मोठा गोंधळ कसा झाला? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने समोर आले आहेत.
कोरोना काळामुळे शाळा बंद असल्याने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी हे ऑनलाईन निकालावर अवलंबून होते. अशावेळी दहावी बोर्ड आणि ईएसबीएस कंपनीने काळजी घ्यायला हवी होती. शिवाय ऐनवेळी अडचण आल्यास त्यामधून मार्ग काढण्यासाठी प्लॅन बी तयार व्हायला हवा होता. पण तशी काही तयारी केल्याचे दिसले नाही, असे वास्तव समोर आले आहे.
‘आम्ही सर्व तयारी केली होती. चाचण्या केल्या होत्या; पण, सर्व्हरवर लोड आला’ असे दहावी बोर्डाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांनी सांगितले असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या लोड येणार हे साहजिक होते. त्यासाठी सर्व्हरची क्षमता वाढवून ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, त्याची तयारी बोर्डाने केलीच नाही हे यावरून स्पष्ट होतेय. या सर्व गैरप्रकाराला दहावी बोर्ड अधिकारी आणि ईएसबीएस कंपनीवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आता होत आहे.
शालेय शिक्षणमंत्र्यांचे चौकशीचे निर्देश
माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या संकेतस्थळावर अचानक भेट देणार्‍यांची संख्या वाढल्यामुळे संकेतस्थळ काही काळासाठी क्रॅश झाल्याने विद्यार्थांना आपला निकाल बघता आला नाही. या सर्व तांत्रिक बिघाडाच्या चौकशीचेही निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.
