मागील ऑगस्ट महिना तसा शेतकर्‍यांची कसोटी पाहणारा गेला. टोमॅटोचा लाल चिखल झाला. कोबी फेकून दिला. भाजीपाला सडला. दरम्यान दरात काहीशी चढउतार झाली, पण परिस्थिती फार बदलली नाही. आवक जास्त झाली आणि मागणी घटली की बाजारभाव उतरतात. हे बाजाराचे सूत्र आहे. या सुत्रानुसारच शेतमालाचेही घडते. शेतमाल सोडला तर बाकी इतर क्षेत्रातील उत्पादनांच्या बाबतीत बाजारभावाचे सूत्र पुरवठादाराला, विक्रेत्याला आणि खरेदीदारालाही समजते. कारण मागणी आणि पुरवठ्याची नोंद असलेली नेमकी आकडेवारी त्या प्रत्येकाकडे उपलब्ध असते. शेतीक्षेत्रात असा नेमका डेटा उपलब्ध नसतो. ठराविक ठोकताळ्यांवर किंवा अंदाजांवर किंवा व्यक्तिगत अनुभवांवरुन पिकाची लागवड केली जाते. हा अभ्यासही बहुतांशवेळी तितकासा शास्त्रशुध्द नसतो. त्यामुळे उत्पादनाचे आणि बाजाराचेही गणित बिघडत जाते.
खरंतर खूप लिहून झालंय. खूप बोलूनही झालंय. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे, आपत्तीचे विश्लेषण करणारे खूप झालेत. प्रत्येकजण त्याच्या वकुबानुसार शेतकर्‍यांना सल्ला देत असतो. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यालाच वस्तुस्थिती स्वीकारुन परिस्थितीला सामोरे जायचे असते. प्रश्नांचा जागर खूप होतो. शेतकर्‍याचे प्रश्न सोडवायचे कुणी आणि कसे हा भाग अनुत्तरीतच राहतो. अशा वातावरणात आहे त्या परिस्थितीला शरण जायचे. जे जे होईल ते ते पहायचे किंवा परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधायचे हे दोनच पर्याय शेतकर्‍यांपुढे असतात. प्रत्येकाच्या मानसिक ताकदीनुसार शेतकरी या दोन्हींपैकी एखादा पर्याय निवडतो. आजही जेव्हा आभाळ फाटलंय तेव्हा शेतकरी त्याकडे हताशपणे पाहताना किंवा याही परिस्थितीत लढताना दिसतोय. बहुतांशी तो लढतानाच जास्त दिसतोय. या परिस्थितीच्या मुळाशी परिस्थितीशरणता आणि बाजाराबाबतची पराधीनता आहे. ही कधी संपणार हा खरा प्रश्न आहे.
शेतकर्‍याने आता बदलले पाहिजे. शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे. एकत्र आले पाहिजे. हे जवळपास प्रत्येकजण शेतकर्‍याला सांगत आहे. हे सांगणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात उतरवणे अवघड आहे. पण त्या शिवाय दुसरा पर्यायही नाहीय. ‘इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग वुईल चेंज’ हे फार अर्थपूर्ण वाक्य नुकतेच वाचनात आले. ‘बदलासाठी तुम्हालाच पुढे यावे लागेल. अन्यथा बदल होणार नाही!’ असा साधारण त्याचा अर्थ. समस्या, आव्हाने इतकी मोठी आहेत की त्यावर तात्काळ उत्तर सापडणार नाही. बदलही एकदम होणार नाही. मात्र सुरुवात तर करावीच लागेल. गांधीजींच्या म्हणण्यानुसार ती सुरुवात स्वत:पासून करावी लागेल.
आपण या सदरातील आधीच्या लेखांमध्ये ‘मूल्यसाखळी’ या विषयावर बरीच चर्चा केली आहे. जागतिक परिप्रेक्ष्यात इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत आपली शेतीची दरडोई जमीन धारण क्षमता कमी आहे. आपल्याकडील 80 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे. काही भाजीपाला व फळपिके वगळता इतर बहुतांश पिकांतून शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालेल अशी स्थिती नाही. हे वास्तव पाहता आपापल्या पिकांच्या व्यावसायिक साखळ्या उभारणे हाच पर्याय आहे.
शेतकरी एकत्र येत नाही, कारण तो अनेक राजकीय पक्षांत विभागला आहे असे बोलले जाते. त्यात बरेच तथ्य आहे. शेतकर्‍याला कळवळा दाखवणार्‍या राजकीय पक्षांकडे शेतीचा कोणताच अजेंडा नाही. शेतकर्‍याने अशा पक्षांना जाब विचारला पाहिजे. किमान इतर अनेक संघटनांसारखे स्वत:च्या हक्कांबाबत जागरुक असले पाहिजे. या बाबतीत शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र बहुतांश शेतकरी संघटना या कोणत्या तरी पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या असल्याचे दिसते. प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटना यांच्याकडे शेतीच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा अजेंडा नाही. त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरही शेतीचा विषय नाही. या सगळ्यांना वगळून फक्त आपल्या पिकांना फोकस करुन व्यवस्था उभारली तरच शेतीला भवितव्य आहे.
हे घडू शकते. त्यासाठी तरुण शेतकर्‍यांनी फक्त शेती एवढा एकच विषय केंद्रस्थानी ठेवून पुढे आले पाहिजे. बियाण्यांपासून ते प्रक्रिया, बाजार ते अगदी डेटा मॅनेजमेंटपर्यंत स्वत:ची यंत्रणा उभारली पाहिजे. त्यासाठी फक्त योग्य सकारात्मक मानसिकतेची गरज आहे. ‘सहकारा’च्या तत्वाचा प्रभावी वापर करुन ‘अमूल’ सारखी कंपनी दुधात क्रांती घडवते. दुधापासून अनेक उपपदार्थ तयार करीत त्याचे जगभर मार्केटिंग करते. हे आपल्याच देशातील आश्चर्य आहे. साध्या पापडासारख्या छोट्या संकल्पनेचे रुपांतरही किती भव्यदिव्य करता येऊ शकते याचे ‘लिज्जत‘ पापड हे उदाहरण आहे. द्राक्ष उत्पादक एकत्र येतात आणि स्वत:ची यंत्रणा उभारतात. त्यातून द्राक्ष निर्यातीच्या क्षेत्रातील बड्या कार्पोरेटलाही मागे टाकतात. युरोपच्या बाजारात ठसा उमटवतात. हे नाशिक जिल्ह्यातील ‘सह्याद्री’ने दाखवून दिले आहे. हेच सहकाराचे तत्व आपल्याला शेतीमध्ये वापरावे लागणार आहे. ते वापरण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
देशभरात नव्या 10 हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे उद्दीष्टं आपल्या केंद्र शासनाने ठेवले आहे. राज्य शासनानेही ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्या’केंद्रस्थानी ठेवून काही धोरणे आणली आहेत. शासनस्तरावरील या बाबींकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. केवळ अनुदान हा उद्देश न ठेवता आपल्या पिकाचे प्रश्न सोडविणारी सशक्त यंत्रणा उभी करण्याचे साधन म्हणून आपण याकडे पाहिले पाहिजे. उज्ज्वल परंपरा असलेली आपली सहकार चळवळ या आधी मोडीत निघालेली आहे, याचे कारण व्यवसायासाठी अपेक्षित असलेल्या व्यावसायिक दृष्टीकोनाचा अभाव. शिवारात नव्याने सुरू झालेल्या आणि होणार्‍या कंपन्यांनी हा व्यावसायिक दृष्टीकोन प्रत्येक टप्प्यात अंगिकारणे महत्वाचे आहे. असे केले तर त्या कंपन्या पर्यायाने त्या कंपन्यांतील सभासद शेतकरीही सक्षम होईल. शिवारात शेतकर्‍यांनी पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या व्यावसायिक यंत्रणा उभ्या करणे हाच पर्याय आहे. यापुढील काळात शेतकरी म्हणून समर्थ व्हायचे असेल तर तोच विकासाचा मार्ग आहे. त्या दिशेने वाटचाल करण्याचा श्रीगणेशा करण्याची हीच वेळ आहे.
