राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांना नोटीसा आल्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. त्याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे आज सहकार क्षेत्रावर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह राज्यातील भाजपचे अनेक नेते उपस्थित होते. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. सहकारी कारखानदारी माहीत असलेले प्रमुख लोक होते. सकारात्मक आणि सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल अशी बैठक झाली. सहकारी साखर कारखान्यांना आयकराच्या नोटीस येत आहेत. एफआरपीला जास्त दर दिल्याने या नोटिसा येत आहेत. त्यामुळे सातत्याने हा मुद्दा बाहेर येतो. आताही नोटीस आल्या आहेत. याचा कायम इलाज करावा अशी मागणी अमित शहांकडे करण्यात आली. त्यावर शहांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कुणावरही कारवाई होणार नाही असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सहकारी कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून कारखान्यांना त्रास होत होता. त्यातून मार्ग निघेल, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्यात साखर कारखान्यांबाबत भेदभाव केला जातो. त्यांना मदत दिली जात नाही. काही पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांनाच मदत दिली जात आहे. त्यामुळे हा प्रकार थांबला पाहिजे तसेच सर्वांनाच समान न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी शहा यांच्याकडे करण्यात आली असून त्यांनी त्यावर सकारात्मकता दर्शवली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, यापूर्वी 3 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी अमित शहांसोबत बैठक घेतली होती. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये सहकारावर चर्चा झाली होती. पवार आणि शाह यांच्यातील बैठकीत साखरेची विक्री किंमत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणीही केली गेलीय. त्यावर सरकार इथेनॉलबाबत लवकरच नवे धोरण आणण्याच्या विचारात असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली होती. दरम्यान, या बैठकीत महत्वाचा मुद्दा एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातला होता.
महाराष्ट्रात भेदभावाचे राजकारण, फडणवीसांचा आरोप
महाराष्ट्रात भेदभावाचे राजकारण पाहायला मिळते. सत्ताधारी लोकांशी संबंधित साखर कारखाने असतील तर त्यांना ‘आऊट ऑफ द वे’ जाऊन मदत केली जाते. तर अन्य नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना नियमावली दाखवली जाते. त्यामुळे आम्ही म्हटले एक सर्वसमावेश प्रक्रिया असावी. सर्वांसाठी एक पॅकेज तयार व्हावे, जेणेकरुन साखर कारखानदारीला आम्ही एका लाईनवर आणू शकू, असेही फडणवीस म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारकडून दुजाभाव- दानवे
राज्यात साखर कारखानदारीत काही अडचणी आहेत त्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. कधी दुष्काळ तर आता कोविडमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आणि अकाऊंट एनपीएमध्ये गेले. त्यामुळे कारखाने चालू करण्यासाठी साखर कारखानदारांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. एनपीए झालेल्या साखर कारखान्यांना बँकांनी पुन्हा कर्ज द्यावे, त्यासाठी कारखान्यांचे रि-स्ट्रक्चरिंग केले जावे, अशी मागणी आम्ही अमित शहांकडे केली.
