नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने एकात्मिक माल आणि सेवा कर (IGST) हस्तांतरित करण्याची राज्यांनी अवलंबलेली चुकीची पद्धत आणि राखीव निधीसाठी उपकर कमी हस्तांतरित केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. केंद्राच्या या चुकांमुळे २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांतील तुटीची आकडेवारी कमी झाली.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये ५०:५० च्या प्रमाणात वाटू घेतला जातो कर
वस्तू आणि सेवांच्या विविध राज्यांमधील आयात- निर्यातीवर आकारला जाणारा एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) केंद्र आणि राज्यांमध्ये 50:50 च्या प्रमाणात वाटू घेतला जातो. CAG ने संसदेत सादर केलेल्या केंद्र सरकारच्या खात्यांवरील आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१८ -१९ मध्ये १३,९४४ कोटी रुपयांची रक्कम भारतीय एकत्रित निधी (CFI) मध्ये वाटपही करण्यात आली नाही आणि ठेवलीही गेली नाही. तथापि, सुधारित IGST कायदा आता IGST च्या तदर्थ वाटपाची प्रक्रिया प्रदान करतो.
सर्वांचा परिणाम नुकसानाच्या मोजणीवर होतो.
अहवालानुसार, “केंद्राच्या २०१७ आणि २०१८-१९ च्या खात्यांच्या लेखापरीक्षणामुळे महसूल खर्चाचे चुकीचे वर्गीकरण, राज्यांकडून IGST हस्तांतरित/विभाजनाची चुकीची प्रक्रिया अवलंबणे, राखीव निधीसाठी उपकराचे अल्प वाटप आणि संरक्षण पेन्शनशी संबंधित संशयास्पद व्यवहारांचे समायोजन न केल्याची माहिती आढळून आली आहे. या सर्वांचा परिणाम तोट्यातील मोजणीवर होतोय.
सोमवारी लोकसभेत अहवाल मांडण्यात आला
सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, जर वरील घटकांचा हिशोबात समावेश केला तर तुटीचा आकडा अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये दिलेल्या आकडेवारीपेक्षा जास्त असेल.
याशिवाय, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि दूरसंचार मंत्रालयाच्या अंतर्गत संस्थांच्या खात्यांमधील अनेक अनियमित व्यवहार उघड केले आहेत. यामध्ये NICSI कडून ८९० कोटी रुपयांच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरच्या खरेदीच्या प्रकरणाचाही समावेश आहे.
