धनगरांच्या बाबतीतही फडणवीस सरकारने टिसकडे (टाटा समाजशास्त्र संशोधन संस्था) धनगर समाजाची पाहणी करणे तसेच धनगर व धनगड एकच आहेत किंवा कसे या संदर्भात अहवाल तयार करण्याचे काम दिले. राणे समितीला जसा घटनात्मक वैध दर्जा नव्हता तसाच टिसकडेही नाही हे सरकारला महित असतांना त्यांच्याकडे काम सोपवले गेले. यात वेळकाढुपणा करणे, हाच एकमेव उद्देश्य असल्याचे दिसते. टिसचा अहवाल जरी अधिकृत रित्या विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला नसला तरी तो धनगरांच्या अनुसूचित जमातीत समावेशाला प्रतिकूल आहे अशा बातम्या झळकल्याने धनगर समाजात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. तिचा परिणाम निवडणुकांवर काय होऊ शकेल व मराठ्यांची भुमिकाही काय असेल हे तपासने महत्वाचे तर ठरेलच पण या आरक्षणाच्या मागण्या व त्यासाठी केली जाणार्‍या आंदोलकांकडे नेमके कोणते ठोस मुद्दे आहेत हेही पहायला हवे.
मराठा समाजात आता बेरोजगारीमुळे व शेतीचे पिढ्यानुपिढ्या तुकडीकरण होत आल्याने दारिद्य्राचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे. शिक्षणात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर मागे राहिला आहे. हेही खरे आहे.राजकीय क्षेत्रात मात्र या समाजाकडे आज जवळपास 65 टक्के वाटा आहे. हेही एक वास्तव आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील बहुतेक शिक्षणसम्राटही याच समाजातून आले असून पतसंस्था, सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदींच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या नाड्याही याच समाजाच्या हातात आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतींवरील सत्ता मात्र कमी होत चालली आहे. या समाजाची नेमकी खंत काय आहे? शिक्षण-रोजगारातील वाटा कमी होतोय ही कि सत्तेत वाटेकरी निर्माण झालेत ही?
मराठ्यांना आरक्षण मिळायचे असेल तर त्यांना सामाजिक मागास या व्याख्येत प्रथम बसवावे लागेल. सत्तेत एके काळी व आजही कोणत्या ना कोणत्या रुपाने सहभागी असलेल्या समाजास केवळ आज दारिद्र्याची अनवस्था कोसळली आहे. या कारणाने सामाजिक मागास कसे ठरवता येईल, हा एक प्रश्न आहे. कोणत्याही समाजास आरक्षण देतांना त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही. हा मुद्दा सर्वप्रथम लक्षात घेतला जातो. शिवाय आम्हाला राजकीय नको, फक्त नोकर्‍या व शिक्षणातले आरक्षण हवे. असेही कोणाला म्हणता येत नाही. कारण आरक्षण असे तुकडे करुन देता येत नाही.
समजा वेगळा प्रवर्ग तयार करायचा ठरवले असले तरी आरक्षणाची 50 टक्के ची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यासाठी घटना दुरुस्तीच करावी लागेल. सामाजिक मागासच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वाची अट काढून टाकावी लागेल. म्हणजे मराठ्यांना (व जाट, गुज्जर, पाटीदारांना) आरक्षण द्यायचेच असेल तर घटनेत बदल करणे अनिवार्य आहे. राज्य सरकार त्यात काही करू शकत नाही. पण हे वास्तव समजावून न घेता मराठा आंदोलनाचा प्रश्न पेटवला गेलेला आहे. हे उघड आहे. यात नेत्यांचे राजकारण होत असून आरक्षणाची आस लावून बसलेल्या मराठा तरुणांची भावनिक फसवणूक होते. आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. किंबहुना राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण हा कळीचा मुद्दा बनवला तर गेलेला नाहीय ना याचाही विचार करायला पाहिजे.
शिवाय मराठा आरक्षण आंदोलनांनी ओबीसी समाजघटकांत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण केली असून कधी एकत्र न येणार्‍या ओबीसी जाती एकत्र येत मराठ्यांविरुद्ध उभे ठाकायची सुरुवात झाली आहे. किंबहुना त्यांचा मराठ्यांच्या ओबीसीकरणास विरोध आहे. कारण त्यातून ओबीसींवर काय आक्रीत कोसळू शकणार आहे. याची त्यांना कल्पना येऊन चुकली आहे. मराठ्यांना आरक्षण हा केवळ मराठ्यांच्या उन्नतीचा भाग नसून तो ओबीसींच्या हक्कांत प्रबळ वाटेकरी निर्माण करणारा प्रकार आहे. आणि त्यात ओबीसींना हाराकिरीच करावी लागणार हे संकट त्यांनी ओळखले आहे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी हाही एक संघर्ष उभा ठाकला असून निवडणुकांवर याही संघर्षाची गडद छाया असणार हे उघड आहे.
धनगर आरक्षणाचा तिढा अजूनच विचित्र आहे. किंबहुना तो विचित्र बनवला गेला आहे. खरे तर धनगर ही जमात असल्याचे राज्य सरकारला मान्य असल्यानेच त्यांना एनटी (सी) या प्रवर्गात आरक्षण दिले गेले. पण ही समाजशास्त्रीय घोडचूक होती. धनगर समाज हा कधीही गावगाड्याचा भाग नव्हता. आदिम काळापासून मेषपालन हाच ज्यांच्या उपजीविकेचा व्यवसाय आहे. त्यांना अनुसूचित जमातींत आरक्षण न देता ओबीसींत कसे दिले गेले. हा गंभीर समाजशास्त्रीय प्रश्न असतांनाही तसे केले गेले. धनगरांच्या मते अनुसूचित जमातीत त्यांचा समावेश आहेच. पण तो भाषाशास्त्रीय चुकीतून धनगड असा लिहिला गेला. ती चूक दुरुस्त न करता धनगरांचे न्याय्य हक्क डावलले गेले.
येथे महत्वाची बाब अशी की धनगड नावाची जमात संपूर्ण देशात अस्तित्वातच नाही. ओरान जमातीचीही ही पोटजमात नाही. धानाच्या शेतावर काम करणार्‍या सालगड्यांना धांगड म्हटले जाते. पण ते केवळ एक संबोधन आहे. ती कोणतीही पोटजमात नाही. शिवाय ओरान जमातीच्या लोकांना आपल्याला कोणी धांगड म्हणणे अपमानास्पद वाटते. (संदर्भ- चरहरीरीहीींर, झरीीं 3, शवळींशव लू इ. त. इहरर्पी, पृ. 1586) धांगड हा शब्द व धनगड हा शब्द इंग्रजीत एकाच स्पेलिंगने व्यक्त होत असला तरी देवनागरीत तो धांगड नव्हे तर धनगड असाच सर्वत्र लिहिला जातो. अनेक परिपत्रकांत आदिवासी मंत्रालयाने धनगर असाच शब्दप्रयोग केला आहे. धांगड अथवा धांगर असा नाही. त्यामुळे धनगड हे ओरान जमातीचे उपनाव म्हणून शेड्युल्ड ट्राईबच्या यादीत सामाविष्ट केले गेले नसून ते स्वतंत्र व धनगर जमातीच्या समकक्ष आहे. हे स्पष्ट आहे. पण केंद्र व राज्य सरकार हे मान्यच करायला तयार नाही.
त्यामागे कारणे आहेत. सध्याचे स्थिर आदिवासी धनगरांच्या एसटीतील समावेशाला विरोध करत आहेत. त्यांनाही आपल्यात कोणी वाटेकरु नको आहे. त्यांना दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेते आता चूक मान्य करुन धनगरांशी न्याय करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. काका कालेलकरांनी धनगर समाजाच्या दुर्दशेबाबत आपल्या 1956 च्या अहवालात सविस्तर लिहिले होते. पी. के. मोहंती यांनी तर म्हटले होते की. भटक्या आणि विमुक्त जमातींची अवस्था डोंगरदर्‍यातील स्थिर आदिवासींपेक्षाही भयानक असतांना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत न करुन देशातले एकमेव बौद्धिक मागास राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. खरे तर आदिवासींचे तीन प्रकार पडतात. डोंगरदर्‍यांत स्थिर राहिलेले. निमभटके पशुपालक व बंजारांप्रमाने नित्य भटके हे सर्व आदिवासी होत. पण राज्य व केंद्र सरकार आपल्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे निवडणुकीपुरत्या, अनेकदा तद्दन खोट्या, घोषणा करत धनगरांचा गैरवापर करत आले आहेत.
त्यात धनगरांकडे एकजिनसी सर्वमान्य नेतृत्व नाही. राजकीय व आर्थिक तत्वज्ञानाचा अभाव आहे. धनगरांचे अनेक नेते असून त्यांचे गटतट व प्रश्नांबाबतची सखोल जाणीव नसणे हा एक मोठा दोष आहे. मराठ्यांमध्ये जेवढी राजकीय व सामाजिक जाणीव तीव्र आहे. त्यात धनगर खूपच मागे पडतात. त्यामुळे त्यांची मागणी न्याय्य असली तरी भाबडेपणा व अतीभावनिकतेच्या आहारी गेल्याने दिली जाणारी आश्वासने मुळात राज्य सरकार कशी पूर्ण करणार आणि करत नसल्यास कशी पूर्ण करुन घ्यावी याची ठोस आखणी त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे याही निवडणुकीत त्यांच्या हाती आश्वासनांपलीकडे काही लागेल असे चित्र दिसत नाही. जो कोणी प्रबळ पण पूर्ण करता येणार नाही. असे आश्वासन देईल त्याच्या मागे मोठा वर्ग जाईल, असे फार तर म्हणता येईल. धनगर सत्ताबदल करू शकण्याची संख्यात्मक शक्ती बाळगून आहेत व सर्व राजकीय पक्षांना याची जाणीव आहे. कोणता ना कोणता पक्ष त्यांना याही वेळेस आपल्याकडे वळवेल, पण धनगर समाजाची मागणी पूर्ण केली जाईल असे आत्तापर्यंतचे तरी चित्र नाही.
टिसचा अहवाल तसाही घटनात्मक दर्जा नसल्याने कसाही असला तरी धनगरांसाठी निरुपयोगी आहे. राज्य सरकार मनात असेल तर धनगरांना धनगड नावाने प्रमाणपत्रे जारी करू शकते कारण धनगड अथवा धांगड नावाची कोणतीही दुसरी जमात महाराष्ट्रात रहात नाही. तसे करायचे नसेल तर केंद्र सरकारकडे धनगडचे धनगर करावे, असा प्रस्ताव पाठवू शकते. यापैकी एकही काही न करता टिसला नेमणे म्हणजे धनगरांची हेतूत: फसवणूक करणे. ही फसवणूक धनगरांच्या लक्षात आल्याने त्याचा परिणाम विद्यमान सरकारला फटका बसण्यात होऊ शकतो. या आरक्षण आंदोलनांतून धनगर समाजातही नवी नेतृत्वे निर्माण होत आहेत, किमान जागरुकता येत आहे हे फलित असले तरी त्याचे रुपांतर न्याय्य मागण्या मान्य करण्यात होते की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
एकंदरीत येती निवडणूक ढासळ्ती अर्थव्यवस्र्था, बेरोजगारीचा विस्फोट व सामाजिक असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर जशी होणार आहे. तशीच आरक्षणाची वचने आणि प्रत्यक्ष केलेले काम हेही कळेचे मुद्दे राहणार आहेत. घोडामैदान जवळच आहे.
-संजय सोनवणी
(लेखक समाज आणि राजकीय विषयांचे अभ्यासक आहेत)
