नाशिक: महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेल्या नऊ वर्षांपासून जात पंचायतच्या मनमानीविरोधात लढत आहे. प्रसार माध्यम व समितीच्या सामाजिक दबावामुळे महाराष्ट्रात जात पंचायतविरोधी कायदा संमत झाला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. देशभर जात पंचायत किंवा खाप पंचायतचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे असा देशव्यापी कायदा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या खासदार फौजिया खान यांनी राज्यसभेत केली आहे, अशी माहिती जात पंचायत मूठमाती अभियानचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली.
राज्यसभेत शुन्य प्रहरामध्ये उपस्थित केलेल्या जात पंचायतच्या प्रश्नावर खा. खान यांनी सांगितले की, जातपंचायती अनियंत्रितपणे कायदा आपल्या हातात घेत आहेत. लोकांना बहिष्कृत करत आहेत, त्यांना अपमानित करत आहेत. हे कायद्यानुसार नसल्याने कायदा आणला पाहिजे.
महाराष्ट्रात असा कायदा 2017 पासून आहे. जो जात पंचायतविरोधात आहे. या जात पंचायती पूर्णपणे नष्ट केल्या पाहिजेत. ते भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहेत आणि काहीही कारण नसताना लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकत आहेत. ही कुप्रथा नष्ट करणारा कायदा केंद्र सरकारने पारित करावा. जातपंचायत ही कुप्रथा सती आणि हुंडा यासारखीच आहे. ती नष्ट केली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी
करण्यात आली.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कडे इतर राज्यातून जात पंचायतच्या तक्रारी येत असतात. परंतु तिथे असा कायदा नसल्याने प्रत्यक्ष काम करणे अवघड जाते. केंद्र सरकारने असा देशव्यापी कायदा केल्यास जात पंचायतींना मूठमाती देता येईल.
– कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान
