मिरा भाईंदर महापालिका हद्दीत काशिमीरा भागात बीएसयुपी योजनेअंतर्गत एक इमारत बांधून तयार आहे. त्यात बोगस लाभार्थी भरण्यात आले असून खरे लाभार्थी आहेत. त्यांची महापालिका प्रशासनाने नवीन यादी तयार करून खर्‍या मूळ लाभार्थ्यांनाच घरे देण्यात यावीत, अशी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये बीएसयुपी योजनेचे काम गेले काही वर्षे सुरु असून त्या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना इमारतीत पक्की घरे देण्याची ही योजना आहे. मधल्या काळात ७ वर्षे निधीअभावी बंद पडलेली ही बीएसयुपी योजना पुन्हा सुरु व्हावी म्हणून आमदार सरनाईक यांनी प्रयत्न करून राज्य सरकारकडून त्यासाठी मंजुरी आणली. राज्य सरकारकडून जवळपास १८० कोटींचा निधी मंजूर करून घेतला व त्यातील ४० कोटींचा पहिला हप्ता मीरा भाईंदर महापालिकेला मिळाला होता. त्यामुळे योजनेच्या कामाला गती आली.
निधी मिळाल्यानंतर ६ क्रमांकाची इमारत बांधून तयार आहे. त्यात ३२४ पैकी २९४ घरांसाठी लॉटरी (सोडत) काढण्यात आली. पण ही लॉटरी चुकीच्या पद्धतीने काढली. त्यात वशिलेबाजी झाली, असा आरोप स्थानिक पातळीवरून झाला. मूळ पात्र लाभार्थ्यांना घरे मिळण्याऐवजी त्यात बोगस लाभार्थ्यांची नावे घुसवण्यात आली आहेत, असा आरोप लोकांमधून होऊ लागला. स्वतःच्या जवळच्या लोकांना पक्की घरे मिळावीत म्हणून बोगस नावे लॉटरीदरम्यान यादीत घुसवण्यात आली. त्यामुळे या लॉटरी प्रक्रियेला नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे काही स्थानिक नगरसेवक, त्यांचे सचिव, कर्मचारी यांची नावे त्या इमारतीत पक्की घरे मिळावीत म्हणून लाभार्थ्यांच्या यादीत घुसवण्यात आली आहेत. त्यामुळे या योजनेत ज्यांना घर मिळण्याचे स्वप्न आहे व जे लोक योजना पूर्ण व्हायची वाट पाहत आहेत, अशा मूळ रहिवाशांमध्ये संताप आहे. तसेच महापालिकेने बीएसयुपी योजनेअंतर्गत जी समिती बनवली आहे. त्यात फक्त भाजपचे लोक आहेत, असाही एक आक्षेप आहे.
२९४ घरे देण्यासाठी जी लॉटरी प्रक्रिया सुरु होती त्या प्रक्रियेला स्थगिती आहे. बोगस लाभार्थ्यांची जी नावे घुसवण्यात आली आहेत. त्या बोगस लोकांना बाहेर काढा, जे मूळ खरे घरांचे हकदार म्हणजेच लाभार्थी आहेत. त्यांची नवीन यादी महापालिकेने जाहीर करावी. मूळ रहिवाशांना खर्‍या लाभार्थ्यांना पक्के घर देऊन त्यांना त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली आहे.
बीएसयुपी योजने अंतर्गत इमारत बांधून तयार आहे. मात्र त्यात बोगस लाभार्थी घुसवण्यात महापालिका अधिकार्‍यांचाही सहभाग आहे. ज्यांच्याकडे बीएसयुपी योजना राबवण्याची जबाबदारी आहे. त्या दोन महापालिका अधिकार्‍यांचीही चौकशी करण्यात यावी. महापालिका अधिकार्‍यांच्या जवळच्या लोकांनासुद्धा घरे मिळावीत म्हणून त्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत टाकण्यात आली आहेत. महापालिका आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणची चौकशी करावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली आहे. मूळ पात्र लाभार्थ्यांची यादी बनवण्यात आल्यानंतर घरांचा ताबा देताना या सर्व रहिवाशांना पार्किंग, लिफ्ट, उद्यान, रस्ते, गटारे अशा सर्व आवश्यक सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार सरनाईक यांनी केली आहे.
हेही वाचा –
पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार – आदित्य ठाकरे
