उपमुख्यमंत्री स्तरावर बैठकीत मान्य करूनही जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त हनुमान कोळीवाड्याच्या पुनर्वसनात चालढकल करण्याच्या जेएनपीटी प्रशासनाच्या कृतीविरोधात समुद्री मार्ग रोखण्याचा इशारा या कोळीवाड्यातील गावकर्‍यांनी दिला आहे. येत्या आठ दिवसात राज्य सरकारच्या निर्णयाचा अनादर करणार्‍या जेएनपीटी प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी गावकर्‍यांनी नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे. या काळात पुनर्वसनाबाबत निर्णय न घेतल्यास जेएनपीटीचा समुद्री मार्ग रोखण्याचा इशारा गावकर्‍यांनी दिला आहे.
१९८४ साली उभारण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदरासाठी विस्थापित झालेल्या हनुमान कोळीवाडा या गावचे पुनर्वसन मोरा मार्गातील मांगिरदेव परिसरात करण्यात आले होते. पुनर्वसनात असंख्य त्रुटी असल्याने विस्थापितांसाठी उभारण्यात आलेल्या घरांना वाळवीने पोखरले. यामुळे ही घरे पडू लागली. पुनर्वसित घरांना वाळवी लागल्याने याची दखल घेत गावकर्‍यांनी असंख्य आंदोलने छेडली. मात्र जेएनपीटी प्रशासनाने याला दाद दिली नाही. गावच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी तर राज्याचे पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या दालनात ७ जुलै २०२१ रोजी बैठक बोलवली होती. या बैठकांमध्ये जेएनपीटीने भराव केलेल्या जसखार येथील जमिनीवर विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी संबंधित जागेवर पुनर्वसनाचा फलकही लावण्यात आला. २५६ कुटुंबांचे पुनर्वसन या जागेवर करण्यास संमतीही देण्यात आली. यासाठी १७.७५ एकर इतकी जागा राखून ठेवण्यात आली. मात्र या जागेवरील बांधकामांचा आराखडा तयार करण्यात जेएनपीटीने चालढकल सुरू केल्याने गावकर्‍यांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. जेएनपीटीने हे प्रकल्पग्रस्तांबरोबर कटकारस्थान केले असल्याचा आरोप हनुमान कोळीवाडाचे सरपंच परमानंद कोळी यांनी ‘महानगर’शी बोलताना केला.
जेएनपीटीच्या या कृतीने अनेकदा घरांची छपरे कोसळली. ही बाब सातत्याने पुढे येऊनही जेएनपीटीने राज्य प्रशासनाला दाद दिली नाही. याची दखल घेत जेएनपीटी प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरोधात आठ दिवसात गुन्हे नोंदवण्याची मागणी ग्रामसुधार मंडळाने उरण पोलीस ठाण्यात केलीआहे. आता याचा निषेध म्हणून आठ दिवसांनंतर समुद्रातील जेएनपीटीची जहाजे रोखण्याचा निर्णय गावकर्‍यांनी घेतला आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप न सुटल्याने तो सोडवावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा समुद्राच्या पाण्यात आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिलेला आहे.
गेली ३७ वर्षे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना या पुनर्वसनाचा शोध लागत नव्हता. गेली ३७ वर्ष हनुमान कोळीवाड्याचे ग्रामस्थ पुनर्वसन व आपल्या मुलभूत हक्कासाठी लढत होते.शेवटी भारतातील पहिले व एकमेव चॅनल बंद आंदोलनांतर प्रशासनाला जाग आली. पण जेएनपीटीच्या चालढकल पणामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत .त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा समुद्राच्या पाण्यातील आंदोलनाचा इशारा शासनाला दिला आहे. शासनाने व जे.एन.पी.टी.ने शासकीय मापदंडानुसार ८६ शेतकरी व१७० बिगर शेतकरी कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी ७१० गुंठे जागा दिली. शासनाने दिलेल्या या जागेवर २८ नोव्हेंबर रोजी सर्व ग्रामस्थांनी श्रीफळ वाढवून फटाक्यांच्या आतषबाजीत गगनभेदी घोषणा देत नामफलकाचे अनावरण केले होते.
८६ शेतकरी व १७० बिगर शेतकरी आशा २५६ कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या माप दंडानुसार नागरी सुविधा आणि हनुमान कोळीवाड्यांतील सर्व घरांच्या किमती देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसनकरण्या बाबत १४ डिसेंबर २१ रोजी लेखी पत्र दिले.तसेच ३० डिसेंबर २१ रोजी जेएनपीटी च्या कार्यालयात जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय शेठी,उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपजिल्हाधिकारी सुषमा सातपुते,यांच्या समवेत बैठक घेऊन वरील अटीशर्ती मंजूर करून घेतल्या होत्या.त्यानंतर आराखडा तयार करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत प्रशासनाने घेतली होती. त्यानुसार ५ जानेवारी २२ रोजी पुनर्वसन कमेटीने उपजिल्हाधिकारी सुषमा सातपुते यांना विचारणा केली असता जेएनपीटीने आराखडा पाठविला नसल्याचे स्पष्ट केले.
