उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर सगळ्यांचे डोळे विशेषत: उत्तर प्रदेशकडे लागले होते, कारण अलीकडच्या काळात प्रादेशिक पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात जुळवाजुळव करायला सुरुवात केलेली होती. केंद्रातील मोदी सरकार हे प्रादेशिक पक्षांवर दडपशाही करत आहे, आपल्या अधिकारांचा वापर करून प्रादेशिक पक्षांची मुस्कटदाबी करत आहे, असे आरोप प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांकडून होत आहेत, त्याचा परिणाम या मिनी लोकसभा समजल्या जाणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर पडेल असे वाटत होते, पण पंजाब वगळता भाजपने चार राज्यांमध्ये आपली सत्ता राखून बाजी मारली. त्यात सध्या गोव्यात घासाघीस सुरू आहे. पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेच पुन्हा जुळवाजुळव करून सत्ता मिळवतील, असे जवळजवळ स्पष्ट झालेले आहे.
या पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर ज्या मतदानोत्तर चाचण्या जाहीर करण्यात आल्या, त्यातून व्यक्त झालेला अंदाज जवळजवळ खरा ठरला आहे. त्यामुळे मतदानोत्तर चाचण्यांवर आमचा विश्वास नाही, प्रत्यक्ष निकाल लागल्यावर काय होते ते पहा असे म्हणणार्‍या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्यांना आता उत्तर देणे अवघड होऊन बसेल. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक बहुमताने जिंकून योगी आदित्यनाथ यांनी इतिहास रचला आहे. कारण ते सलग दोनदा भाजपचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. केंद्रात नरेंद्र मोदी हेदेखील दुसर्‍यांना पंतप्रधान झालेले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात मोदी आणि योगी ही जोडी देशाच्या राजकारणावर आपला प्रभाव गाजवणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. नरेंद्र मोदींचा नव्या दमाचा पुढील काळातील केंद्रातील वारसदार म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाहिले जात होते. कारण योगी आणि फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणे ही मोदींची पसंती होती.
एका बाजूला उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठे यश मिळत असताना दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्रात मात्र भाजपला अडीच वर्षांपूर्वी हातातोंडाशी आलेली सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला अडचणीत आणण्याचे अनेक प्रयत्न केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप नेत्यांकडून चाललेले स्पष्ट दिसत आहेत, पण त्याचा काही उपयोग होताना दिसत नाही. उलट महाराष्ट्रात भाजपची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी होताना दिसत आहे. त्यात पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांना ज्या गोवा राज्याचे निवडणूक प्रभारी बनविण्यात आले होते, तिथेही भाजपला काही सुपर डुपर विजय मिळाला नाही. त्यामुळे या पाच राज्यांपैकी चार राज्यांमध्ये जरी भाजपला आपली सत्ता राखता आली तरी महाराष्ट्रात मात्र भाजपची अवस्था वर घड आणि खाली रड अशी झालेली आहे. म्हणजे सत्तेचे पिकलेले फळ झाडावर लटकताना दिसत आहे, पण सत्ताधार्‍यांवर घोटाळ्यांच्या आरोपांचा किती हलकल्लोळ केला, तरी तिथपर्यंत पोहोचता येत नाही, हेच त्यांचे दु:ख आहे.
पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, याचे अनेकांना थोडे आश्चर्य वाटत होते, पण आपची बहुमताने सत्ता आली. आपचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे लाडके भगवंत सिंग मान यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडणार आहे. खरे तर आपची ताकद ही दिल्लीपर्यंत मर्यादित होती, पण केंद्र सरकारने संसदेत घाईगडबडीत आणि विनाचर्चा मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात विशेषत: पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर काही महिने आंदोलन चालवले होते, त्यात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यावेळी आंदोलकांची सोय लावण्याचे काम बर्‍यापैकी दिल्लीतील केजरीवाल यांच्या सरकारने केले. शेवटी मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले, तरी त्यामुळे पंजाबमधील लोकांच्या मनात मोदी सरकार आणि भाजपविषयी राग निर्माण झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाबच्या दौर्‍यावर गेले असताना आंदोलकांनी त्यांचा ताफा अडवला होता.
त्यानंतर मोदी माघारी फिरले होते. मी जिवंत पोहोचलो असे तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगा, असे ते विमानतळावरील अधिकार्‍यांना मोदी म्हणाले होते. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून पंजाबमध्ये नरेंद्र मोदी जास्त प्रचारात उतरलेही नाहीत. जान बची तो लाखो पाये, अशीच भूमिका मोदींनी घेतल्याचे दिसले. पण त्याचा फटका भाजपला या विधानसभा निवडणुकीत बसला. पंजाबमध्ये अगोदरपासून काँग्रेसचाच प्रभाव होता. पण पंजाबमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धूंनी घातलेला गोंधळ, मागील विधानसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आणणारे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची केलेली उचलबांगडी, मागासवर्गीयांना काँग्रेसकडे वळवण्यासाठी अचानक मुख्यमंत्रीपदी आणलेले चरणजितसिंग चन्नी, त्यात पुन्हा काँग्रेसला राष्ट्रीय अध्यक्षच नसणे, यामुळे पक्षात आलेेली ढिलाई, याचा फटका काँग्रेसला बसला. याचा आयता फायदा ‘आप’ला झाला आणि त्यांना सहजासहजी अनपेक्षित असा विजय मिळवता आला.
उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनी योगी आदित्यनाथ यांना टक्कर देण्याचा जोरदार प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग होताना दिसत नाही, असे लक्षात आल्यावर आपल्या पराभवाचे खापर ते ईव्हीएम मशीनवर फोडून मोकळे झाले. योगींचा विजय हा ईव्हीएम मशीनमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपामुळे झाला आहे, अशी आवई त्यांनी उठवली. पण आता त्याला काही अर्थ उरलेला नाही. जिथे आपला पराभव होतो, तिथे नेते मंडळी ईव्हीएम मशीनमध्ये हस्तक्षेप केला, असा आरोप करतात, पण जिथे विजय होतो तिथे मात्र सगळे ठिक असते, त्यामुळे त्यांच्या या आरोपांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे. तसेच ईव्हीएम मशीनमध्ये कुठलाही हस्तक्षेप झालेला नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्यामुळे त्याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
उत्तर प्रदेश हे राज्य पंतप्रधानपदाच्या दिशेने जाणारे रणमैदान मानले जाते. काँग्रेसला राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवायचे आहे. सोनिया गांधी यांची तशी खास इच्छा आहे. त्यामुळे प्रियांका गांधी यांना बॅकसिट घ्यावी लागत आहे. या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी राहुल आणि प्रियांका गांधी उतरले होते. त्यांनी नेहमीप्रमाणे मोदी आणि योगी यांच्यावर दडपशाहीचे, अल्पसंख्याकांवर अन्याय केला जात असल्याचे दोषारोप केले. इतकेच नव्हे प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील महिलांना आपल्याकडे वळवण्याची मोठी योजना आखली, पण या सगळ्याचा काहीच उपयोग झाला नाही, इतकेच काय काँग्रेसला आपले पारंपरिक मतदारसंघही राखता आले नाहीत. त्यात पुन्हा पंजाबमधील सत्ताही गेली. त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था सध्या तेलही गेले, तूपही गेले, अशी झालेली आहे.
या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सगळ्यात मोठा फज्जा उडाला आहे तो शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांचा. कारण शिवसेनेने राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या उमेदीने आणि थेट योगींना आव्हान देण्यासाठी उत्तर प्रदेशात आपले उमेदवार उभे केले होते. पण नेहमीप्रमाणेच झाले. त्यांची डिपॉझिट्सही त्यांना वाचवता आली नाहीत. गोव्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आपले उमदेवार उभे करून भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धची लढाई तिथे लढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यांच्या उमेदवारांची डिपॉझिट्स जप्त झाली. आप आणि तृणमूल काँग्रेसनेही गोव्यात निवडणूक लढवण्याची आपली हौस पुरवून घेतली.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी जेव्हा महाराष्ट्राच्या आसपासच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतात, तेव्हा आपले काही उमेदवार उभे करतात, पण त्यांना आपल्या उमेदवारांची डिपॉझिट्स वाचवता येत नाहीत, खरे तर या दोन्ही पक्षांनी यावर आत्मचिंतन करून काही नवीन उपाय शोधण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात ज्यांचा चांगल्यापैकी प्रभाव आहे, अशा पक्षांना बाहेरील राज्यात जेव्हा आपले झिपॉझिट्स वाचवता येत नाही, हे पाहिल्यावर मराठी माणसांना कसे तरी वाटल्यावाचून राहत नाही. हे म्हणजे मराठीत सुपरस्टार असणार्‍या नटाला हिंदी चित्रपटात नोकराची भूमिका करताना पाहिल्यावर मराठी माणसांना जे वाटते तशातला हा प्रकार आहे.
उत्तराखंड आणि मणिपूर ही छोटी राज्ये भाजपकडेच होती, ती त्यांच्याकडेच राहिली आहेत. मिनी लोकसभा म्हणून या विधानसभा निवडणुकांकडे विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवेसना, तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षांचे लक्ष लागले होते. कारण २०२४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील मोदींचे सरकार खाली खेचण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांनी तिसर्‍या आघाडीची जुळवाजुळव करायला सुरुवात केलेली आहे. ममता बॅनर्जी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात येऊन गेल्या, त्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून गेले. या प्रादेशिक पक्षांना एकत्र येऊन केंद्रात मोदींना टक्कर द्यायची आहे. पण या पाच निडणुकांमध्ये भाजपच्या झालेल्या विजयानंतर जे आहे ते मान्य करावे लागेल, अशी जी तिसर्‍या आघाडीचे सूत्रधार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यावरून एकूणच या प्रादेशिक पक्षांना या निकालांचा कशा प्रकारचा धक्का बसलेला आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. मोदी जसे धडाडीने निर्णय घेतात, तसेच उत्तर प्रदेशात योगींनी सुरू केले. त्यामुळे यावेळी मागच्या निवडणुकी इतक्या प्रचारसभा मोदींनी उत्तर प्रदेशात घेतल्या नसल्या तरी योगींच्या कामाचा भाजपला उपयोग झाला. योगींच्या मेहनतीला मोदींनी बळ दिले इतकेच झाले.
विकास आणि प्रगती या सोबत यावेळी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीतील प्रचारात त्याचा जास्त उल्लेख झाला नसला तरी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली राम मंदिराची झालेली पायभरणी, जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे आणि तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा कायदा करणे या केंद्रातील मोदी सरकारच्या निर्णयांचा उत्तर प्रदेशमधील मतदानावर नक्कीच परिणाम झालेला आहे. योगी आदित्यनाथ यांना त्याचा फायदा झाला. याचवेळी उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम, मायावती यांचे आता वयही झाले, त्यामुळे त्यांचा प्रभाव ओसरत आहे. अखिलेश यादव यांना त्यांचे वडील मुलायमसिंग यादव यांच्या प्रभावाचा उपयोग व्हायचा, पण आता मुलायमसिंग यांचाच प्रभाव ओसरलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात अखिलेश यादव यांनी योगी सरकारवर कितीही आगपाखड केली तरी त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. सोशल इंजिनियरिंगमध्ये ज्यांचा हातखंडा असल्याचे मानले जाते, त्या मायावती प्रचाराच्या वेळी फारशा कुठे दिसल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशातील या ज्येष्ठ नेत्यांच्या तुलनेत योगी आदित्यनाथ वयाने तरुण आहेत, त्यांच्याकडे काम करण्याची प्रचंड ऊर्जा आहे. उत्तर प्रदेशला विकासाच्या मार्गावर नेऊन त्याला बिमारू राज्याच्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी योगींसारख्याच कर्तव्यकठोर नेत्याची गरज आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील लोकांचा कल योगींकडे म्हणजेच पर्यायाने मोदींकडे दिसतो.
भाजपच्या विरोधात उत्तर भारतात एमआयएमच्या ओवेसी यांनी लोकांना चेतवण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण सभा गाजवण्याच्या पलीकडे त्याचा काही उपयोग झाला असे वाटत नाही. कारण ओवेसींना मते दिली तर त्याचा उपयोग नाही. कारण तेही काही सत्तेत पोहोचू शकत नाहीत किंवा त्यांच्याशी कुणी युती आघाडी करणार नाही हे लोकांना माहीत होते. त्या सगळ्या गोष्टी आणि नेतृत्वातील खमकेपणा योगींच्या पथ्यावर पडला आहे. या पाच निवडणुकांच्या निकालाचा विचार केला तर पंजाब वगळता भाजपचा प्रभाव कायम आहे हेच दिसून येते, त्यामुळे मोदी हैं तो मुमकिन हैं, असेच म्हणावे लागेल.
