सुप्रीम कोर्टाने आज राजद्रोह कायदा स्थगित केला आहे. तसेच या कायद्याचा पुनर्विचार होईपर्यंत या कायद्याशी संबंधित नवीन गुन्हे दाखल करू नयेत असा आदेश दिला आहे. तसेच न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणाच्या सुनावणीवरही स्थगिती आणली आहे. ज्या व्यक्ती या कायद्यांतर्गत जेलमध्ये असतील त्या जामिनासाठी अपील करू शकतात असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला असून देशातील नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण होणे महत्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोह कायदा स्थगित केला आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यावर पुर्नविचार केला जात असून तो स्थगित करू नये अशी न्यायालयाकडे विनंती केली होती. तर याचिकाकरत्यांनी हा कायदा तात्काळ स्थगित करावा अशी मागणी केली होती. पण आता कायदाच स्थगित झाल्याने ज्या व्यक्ती राजद्रोहाच्या आरोपाखाली जेलमध्ये आहेत तसेच ज्यांच्यावर राजद्रोहाचे खटले सुरू आहेत त्यांचे काय होणार? त्यांच्यावरील राजद्रोहाचा आरोप मागे घेण्यात येणार का? त्यांची जेलमधून सुटका होणार का? असे प्रश्न आता उपस्थित राहीले आहेत.
दरम्यान, न्यायालयाचा राजद्रोह कायद्याच्या स्थगितीचा आदेश हा जेलमध्ये याच कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा भोगणाऱ्या व्यक्तींसाठी दिलासादायक असल्याचे मानले जात आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा अर्थ असा लावणे चुकीचा आहे. कारण ज्यांच्यावर राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबरोबरच इतर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत त्यांना मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. असे तब्बल ८०० हून अधिक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत असे सुनावणीवेळी कपिल सिब्बल यांनी सांगितले आहे.
आता यांच काय होणार ?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत खासदार नवनीत राणा यांच्या वकीलांनी केले आहे.
तर राजद्रोह आणि इतर आरोपाखाली दिल्लीच्या जेलमध्ये असलेला जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद याच्यावर खटला सुरु आहे. २०२० साली दिल्लीतील दंगलीप्रकरणी हा खटला आहे. उमरने जामिन मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली असून ती अजून प्रलंबित आहे.
शरजील इमामवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल असून तो सध्या जेलमध्ये आहे. त्याच्याविरोधात युपीमध्ये खटला सुरू आहे. २०१९ साली अलीगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटीमध्ये सीएए कायद्याविरोधात चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. गेल्या २८ महिन्यांपासून तो जेलमध्ये असून दिल्ली उच्च न्यायालयात त्याच्या जामीनासाठी अर्ज करणार असल्याचे त्याच्या वकीलांनी सांगितले आहे.
काँग्रेस नेता हार्दीक पटेल याच्यावरही गुजरातमध्ये राजद्रोह खटला सुरू आहे. तसेच काही पत्रकारांवरही राजद्रोहचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मडियावर सरकारविरोधात पोस्ट आणि कार्टून शेअर केल्याने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तसेच वादग्रस्त धर्मगुरू कालीचरण यांनी रायपूरच्या धर्मसंसदेत महात्मा गांधीविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्याविरोधात त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्यात आला. सध्या कालीचरण जामीनावर बाहेर आहे.
