महाराष्ट्राच्या इतिहासात बुधवार आणि गुरुवार हे दोन दिवस अत्यंत वादळी आणि तितकेच महत्वाचे गणले जाणार आहेत. एकीकडे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला गुरुवारी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेना राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर लढाई लढत आहे. त्याचा निकाल जो काही लागायचा तो लागेल, मात्र तत्पूर्वी शिवसेनेतील बंडखोरीकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघण्याची गरज आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे भाजपबरोबर युती करून राज्याची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढले होते. मात्र मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपशी पंगा घेत त्यांनी सर्वांनाच धक्का दिला आणि शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी वैचारिक विरोध असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा केला.
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन परस्पर विरोधी राजकीय विचारसरणी असलेल्या पक्षांची अभूतपूर्व आघाडी करत उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. मुळातच ही अत्यंत अयोग्य अशी अनैसर्गिक आघाडी होती, त्यामुळे ती अंतर्गत कलहामुळे फार काळ टिकणार नाही, असा राज्यातील भाजप नेत्यांचा दावा होता. मात्र तरीदेखील या सरकारला असलेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे भक्कम पाठबळ आणि गेली दोन वर्षं राज्यात असलेली कोरोनाची भयानक स्थिती यामुळे उद्धव ठाकरे यांना संसदीय कार्यप्रणालीचा तसेच प्रशासनाचा कोणताही पूर्वानुभव नसतानादेखील त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून या काळात चांगल्यापैकी काम केले. मात्र युती असो अथवा आघाडी राजकीय पक्षांना तडजोड करतच सरकार चालवावे लागते.
यापूर्वी शिवसेनेची भाजपशी युती होती तेव्हादेखील राज्यातील शिवसैनिकांमध्ये भाजपकडून भेदभाव केला जात असल्याची तसेच शिवसैनिकांवर अन्याय केला जात असल्याची प्रबळ भावना बळवली होती. त्याचा अनुभवही शिवसेनेने २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात घेतला होता. तेव्हा राज्याचे नेतृत्व भाजप नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. २०१९ मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार जरी स्थापन झाले तरीदेखील राज्याचा कारभार चालवताना शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची संपूर्ण मदत घेतल्याविना कारभार चालवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री असूनदेखील उद्धव ठाकरे यांना बरेच असे निर्णय हे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या कलाने घ्यावे लागले. त्यामुळे त्यांचे स्वपक्षातील शिवसेनेचे आमदार मंत्री दुखावले गेले. याचाच परिणाम म्हणून काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे पूर्ण बहुमत असतानादेखील विरोधी पक्षांच्या जागा अधिक जिंकून आल्या आणि त्या पाठोपाठ शिवसेनेचे क्रमांक दोनचे नेते व राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट गुजरातमधील सुरत गाठून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याच विरोधात उघडपणे बंड पुकारले.
शिवसेनेत आजवर अनेक बंड झाली आहेत आणि शिवसेनेने ही बंड अंगावर घेत पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत गरुड झेप घेतली आहे. मात्र असे असले तरी नारायण राणे यांचे बंड अथवा त्यापूर्वीचे छगन भुजबळ यांचे बंड हे शिवसेनेच्या मर्मावर घाव घालणारे नव्हते. पण हे बंड मुळापासून हादरविणारे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीच्या व्याप्तीनंतर पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या हे लक्षात आले असेल. एकनाथ शिंदे हे ठाणे जिल्ह्यातले आणि त्यामुळेच ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्ती यांपैकी एक म्हणून ओळखले जायचे. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा उभारल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेत प्रथमच अत्यंत केविलवाणी कोंडी झाली. एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल ५० ते ५२ आमदार स्वतःबरोबर गुवाहाटीला नेल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरच शिवसेनेतून भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्रीपद वाचवायचे की शिवसेना असा यक्षप्रश्न आता पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.
त्यातच सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांच्या सूचनेनुसार गुरुवारी होणार्‍या बहुमत चाचणीला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. त्यामुळे तसे पाहिले तर सत्ताधारी आणि विरोधकांवर टांगती तलवार आहे, तरीही भाजपचे पारडे जड वाटत आहे. एकीकडे राज्यात आणि दिल्लीतही महाराष्ट्राच्या सत्तांतरवरुन मोठमोठ्या घडामोडी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कदाचित बुधवारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी जे नामांतराचे निर्णय घेतले ते शिवसेनेला भविष्यात दूरगामी लाभ करून देणारे निर्णय आहेत. भाजप नेते तसेच बंडखोर शिवसेना मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हिंदुत्वापासून लांब जात असल्याचा प्रमुख आक्षेप बंडखोरीसाठी घेतला आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या आजच्या नामांतराच्या निर्णयामुळे भाजप तसेच एकनाथ शिंदे यांनादेखील मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना ही यापूर्वी हिंदुत्ववादी होती आणि यानंतरही ती हिंदुत्ववादीच असेल असा स्पष्ट इशारा आजच्या नामांतराच्या निर्णयातून दिला आहे.
या नामांतरामध्ये औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करणे, उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करणे हे दोन तर पूर्णपणे हिंदुत्ववादी निर्णय आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पूर्णपणे हिंदुत्ववादी आहेत असे या निर्णयातून उद्धव ठाकरे यांना भाजप तसेच शिवसेनेतील बंडखोरांना दाखवून द्यायचे आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाला नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव सिडकोचा बैठकीत मंजूर केला होता. मात्र त्याला ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील आगरी कोळी भूमिपुत्रांचा प्रथमपासूनच प्रचंड विरोध होता.
एकनाथ शिंदे यांनी हा विरोध न जुमानता बाळासाहेबांचे नाव देण्याचा आग्रह कायम ठेवला होता, मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांचा हा निर्णयदेखील रद्दबादल ठरवत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवी मुंबईच्या प्रस्तावित विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील आगरी कोळी समाज जो एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामुळे शिवसेनेपासून दूर जाण्याची भीती होती तो समाज आता शिवसेना स्वत:कडे राखू शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. निश्चितच भविष्यात ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेला या निर्णयाचा बर्‍यापैकी राजकीय लाभ मिळू शकेल. एकूणच आजची मंत्रिमंडळ बैठकीत कदाचित मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची शेवटची निरोपाची ठरल्यास मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अखेरच्या बैठकीतदेखील त्यांच्या राजकीय विरोधकांना जाताजाता सूचक इशारा दिला आहे. हे येथे गंभीरपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
