11 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील 16 आमदारांच्या अपात्रते विषयी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन करणार असल्याचे सांगीतले. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. यावर शिंदे गटाला दिलासा दिल्याच्या बातम्या चूकीच्या असल्याचे सांगत भूमिका स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न –
यावेळी शिवसेनेच्या वतीने जी याचिका दाखल करण्यात आली होती. 39 आमदार वेगळे गेले होते. त्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय गेण्यासंदर्भात याचिका दिली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जो निर्णय घेतला त्यावरून काही संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. संबंधित गटाला दिलासा दिला जातोय. त्यांची भूमिका मान्य केलेली आहे. हा संभ्रम असल्याचे संजय राऊत यांनी सागितले आहे.
तो पर्यंत दिलासा शब्द चूकीचा –
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. रामण्णा यांनी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितले आहे की हा विषय गंभीर आहे. राज्यघटनेतील घडामोडींशी संबंधित आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीनं बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा जस्टिस रामण्णा यांनी सांगितले की, तुम्ही युक्तिवाद करू नका. हे ऐकण्यासाठी आम्ही वेगळं घटनापीठ स्थापन करू. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे.. ठेवायला सांगितले आहे. विधानसभा अध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे दिलासा हा शब्द चुकीचा आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
