मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. शिंदे सरकार स्थापन होऊन एक महिना लोटला आहे. तरीसुद्दा मंत्रिमंडळ विस्ताराला हवी तशी गती मिळालेली नाहीये. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांचे राज्यभर दौरे सुरू आहेत. तसेच सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी सरकार चांगल्याप्रमाणात घोषणाही करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसतानाही एका महिन्यात तब्बल ७४९ शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत.
या शासन निर्णयात सर्वाधिक आरोग्य विभागाचे तब्बल ९१ तर पर्यावरण विभागाचे सर्वात कमी २ शासन निर्णय निघाले आहेत. १२ जुलै रोजी सर्वाधिक ७० शासन निर्णय निघाले असून त्यामध्ये ३६ शासन निर्णय हे सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे आहेत.
कोणत्या विभागाचे किती शासन निर्णय घेणाले?
सार्वजनिक आरोग्य विभागात २१ दिवसांत ९१ शासन निर्णय निघाले. तर सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागात १३ दिवसांत ८३ शासन निर्णय निघाले आहेत. तसेच १९ दिवसांत सामान्य प्रशासन विभागात ६३ शासन निर्णय निघाले आहेत. महसुली, वन विभागात १६ दिवसात ४४ शासन निर्णय, जलसंपदा विभागात १३ दिवसात ४१ शासन निर्णय, कृषी विभागात १८ दिवसात ३५ शासन निर्णय, मराठी भाषा विभागाचे ३ दिवसात ३ शासन निर्णय आणि पर्यावरण विभागाचे १ दिवसात फक्त २ शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महाराष्ट्र दौरा सुरू असून आज ते पुणे जिल्ह्यात आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेशी त्यांचा संवाद सुरू असून उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, या प्रश्नाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत.
हेही वाचा : आम्ही सर्व कुटुंब ‘या’ लढ्यामध्ये एकत्र, संजय राऊतांच्या कारवाईवर सुप्रिया सुळेंची
