भोपाळ : जातिव्यवस्थेच्या आधारे भेदभाव करत असल्याचे सांगत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील दिव्यांग आरोपीला जामीन नाकारला. आजच्या युगात ही बाब धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
आरोपी आणि पीडित यांच्या वयात पाच वर्षांचे अंतर असल्याचे कारण देत आरोपीच्या वडिलांनी लग्नास परवानागी दिली नाही. मात्र, पीडित ही अन्य जातीची असल्याने लग्नाला नकार देण्यात आला होता, अशी माहिती न्यायमूर्ती विवेक अगरवाल यांना देण्यात आली. वास्तव काहीही असले तरी, काय पाहायला मिळत आहे तर, 21व्या शतकातही जात आणि पंथाच्या नावावर सामाजिक भेदाभेद केली जात आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
आरोपीने दुसऱ्यांदा जामीनासाठी अर्ज केला होता. सहमतीने आम्ही शरीरसंबंध ठेवले होते आणि अनेकदा आम्ही एकत्र एका हॉटेलमध्ये राहिलो सुद्धा होतो, असे आरोपीचे म्हणणे होते. जेव्हा सहसंमतीने शरीर संबंध असल्याचे प्रकरण असते, तेव्हा केवळ लग्नाला नकार देणे हे खटला चालवण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी अनेक उदाहरणे असल्याचे सांगण्यात आले.
या उलट, केवळ विवाहाआधी सहमतीने शरीर संबंध ठेवल्याचे हे प्रकरण नाही. पण आरोपीने लग्नाची फूस देऊन त्यांनी शरीर संबंध ठेवला होता, यावर प्रतिवादींनी भर दिला. तथापि, त्याला संरक्षण मंत्रालयात नोकरी मिळाल्यानंतर त्याने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला.
आरोपीला दोघांच्या वयातील अंतर तसेच दोघांची जात वेगळी असल्याची कल्पना होती, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. न्यायाच्या दृष्टीने तसेच साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आता आरोपीला लाभ देणे योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्याचा जामीनअर्ज फेटाळला.
