मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष खंडपीठाने शिवसेना पक्ष चिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल असा निर्णय दिला असला तरी त्याचा शिंदे गटाला फारसा फायदा होणार नाही. मुळात एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या पात्रतेचा मुद्दा अजून निकाली निघालेला नाही. त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. तसेच राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार हे असंवैधानिकच आहे. जोपर्यंत त्यांच्या पात्रतेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत त्यांना कोणताही संवैधानिक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे. (Unconstitutional Shinde government has no right to take constitutional decisions says Atul Londhe)
राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या सुनावणीवर भाष्य करताना अतुल लोंढे म्हणाले की, विधानसभेत एकनाथ शिंदे गटाने विश्वासदर्शक ठरावाची परिक्षा पास केलेली असली तरी सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की एकनाथ शिंदे हेच अपात्रतेच्या घे-यात अडकलेले आहेत. पक्षचिन्हाचा निर्णय जरी निवडणूक आयोग घेणार असले तरी २९ जुनपूर्वी काय परिस्थिती होती याचा सर्वोच्च न्यायालयाला विचार करावाच लागेल आणि वस्तुस्थिती पाहता त्यावेळी नरहरी झिरवळ हेच विधानसभा उपाध्यक्ष होते, त्यांनी बजावलेल्या आदेशावर कोर्टाने मुदतवाढ वाढवून दिली होती. कोर्टाने मुदत वाढवून दिली असता शिंदे गटाने सरकारच स्थापन केले. यामुळे मुळ परिस्थितीचा विचार करता २९ जुनपूर्वीच्या परिस्थिती अनुसार अपात्रतेचा निर्णय उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेच घेऊ शकतात.
न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा आहे असे मानण्याचे कारण नाही. निवडणूक आयोगामध्ये उद्धव ठाकरे गटाकडून पुरावे सादर केले जातील आणि खरा शिवसेना पक्ष व पक्षाचे चिन्ह कोणाचे हे निवडणुक आयोग ठरवेल. पण आमदार अपात्रेचा मुद्दा व पक्षाच्या चिन्हाचा मुद्दा हे दोन्ही वेगळे मुद्दे आहेत. आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या पात्रतेवर कोर्टाला निर्णय द्यावा लागेल व त्यानंतर राज्यातील बेकायदेशीर, असंवैधानिक शिंदे फडणवीस सरकार जाईल, असेही लोंढे म्हणाले.
हेही वाचा – महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर मागे; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले हे महत्त्वाचे निर्णय
