नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधातील सर्व याचिकांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.
नोटाबंदीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन घटनापीठातील पहिले प्रकरण आले आहे. यासंदर्भातील याचिका 2016 मध्येच दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने तत्कालीन पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्या होत्या. त्यानंतर विवेक नारायण शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेनंतर आणखी 57 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता या सर्वांची एकत्रित सुनावणीसुद्धा होणार आहे.
हे ही वाचा – घाबरू नका! डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची स्थिती उत्तम; अर्थमंत्र्यांचा दावा
दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता संपूर्ण देशाला संबोधित करताना नोटाबंदीची घोषणा केली आणि तोपर्यंत देशात चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा त्याच रात्री 12 वाजल्यापासून रद्द करण्यात आल्या. यानंतर 500 रुपयांच्या नव्या नोटाही जारी करण्यात आल्या, 1000 रुपयांच्या नोटा आता देशात चलनात नाहीत. त्याजागी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2000 रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या.
हे ही वाचा – शालेय बसच्या दरवाजात अडकली विद्यार्थी; चालकाने 1KM पर्यंत नेले फरफटत
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात नवीन घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. नोटाबंदीच्या आदेशाला आव्हान देणे हे या पूर्वीही झाले आहे. या आठवड्यातील हे चौथे घटनापीठ आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी आणखी एक घटनापीठ स्थापन केले आहे. त्याचे नेतृत्व न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर करणार आहेत. या घटनापीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही रामा सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना हे न्यायाधीशसुद्धा असतील. दरम्यान या घटना पिठासमोर आणखीही महत्वाचे मुद्दे प्रामुख्याने मांडले जाणार आहेत.
