नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर 2 निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता नसल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गुरुवारी केंद्र सरकारला घटनापीठाच्या तिखट प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी यांनी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीशी संबंधित फाईल न्यायालयात सादर केली. ही फाइल पाहून न्यायालयाने या नियुक्तीबाबत सरकारने दाखवलेल्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आम्ही 8 नोव्हेंबरला या मुद्द्यावर सुनावणी करीत असताना त्याच दिवशी फाईल नियुक्तीसाठी पाठवण्यात आली आणि त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नावाला मंजुरी दिली. एका दिवसात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी झाली, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. या प्रकरणाचा निकाल घटनापीठाने राखून ठेवला आहे.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीशी संबंधित फाइलचा अभ्यास केला. त्यानंतर कायदा मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशीसाठी 4 नावांची निवड का आणि कशी केली, यादी 4 जणांपुरतीच का मर्यादित ठेवली, यादी 24 तास देखील विभागात न फिरता आदल्या दिवशी राजीनामा दिलेल्या व्यक्तीची या पदावर निवड कशी झाली, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. यावर 4 नावे निवडण्यामागे अनेक कारणे आहेत, जसे की अधिकार्‍यांची सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्ती आणि निवडणूक आयोगातील त्यांचा कार्यकाळ. या प्रक्रियेतही काही चूक झाली नाही. यापूर्वी 12 ते 24 तासांत मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. ही 4 नावेदेखील डेटाबेसमधून घेण्यात आली होती. ते सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत, असे उत्तर सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल वेंकटरमानी यांनी दिले.
निवड प्रक्रियेवरच आक्षेप
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकार करते, ते मुख्य आयुक्त होतात. तेव्हाच सरकारला कळते की कोण मुख्य निवडणूक आयुक्त होईल आणि तो किती काळासाठी असेल. अशा स्थितीत ते सरकारकडून हे आयोग स्वायत्त आहे, असे कसे म्हणता येईल. कारण नियुक्तीची प्रक्रिया स्वतंत्र नाही. निवडीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने कालच नोंदविले होते.
