विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. यावेळी अंतिम आठवडा प्रस्ताववर चर्चा करण्यात आली. विधान परिषदेचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला.
या राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी लोकांचे हातपाय तोडायची भाषा करताहेत. पोलीस स्टेशनच्या आत गोळीबार केला जातो. त्याच्यावर गुन्हाही दाखल झाला आहे. पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. काल एका मंत्र्याने मारहाण केली. त्याच्या व्हिडीओ संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरतोय. पण त्याच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. मात्र, नितीन देशमुखांमध्ये शाब्दीक चकमक झाली तर त्यांना कोर्टापर्यंत धावावं लागतं. विरोधी पक्षाचं कोणीही काही बोललं तर त्याला लगेच आत टाकलं जातं. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. आम्ही गुन्हेगारी केली असेल तर आम्हाला शिक्षा झालीच पाहीजे. पण सत्ताधाऱ्यांनीही गुन्हे करून त्यांचे माफ करण्यात येत असलीत तर अशा प्रकारचा न्याय तुम्हाला देता येणार नाही, असं आमदार अनिल परब म्हणाले.
महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था सर्वांसाठी सारखी असली पाहीजे. त्याचा न्याय सगळ्यांना सारखा मिळाला पाहीजे. जो कायदा लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते किंवा जनतेसाठी आहे तो कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. मंत्र्यांच्या आरोपांवर जी काही मालिका सुरू आहे. ही जर बघितली तर मुख्यमंत्र्यांपासून जी काही आरोपींची राळ उठली आहे. अधिवेशनाचे दिवस कमी पडले नाहीतर अजून दोन-चार आरोप या निमित्ताने बाहेर आले असते. परंतु सर्व गोष्टींचा विचार करता कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहीजे, असंही अनिल परब म्हणाले.
माझ्यावर ईडीसह अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही गुन्ह्यांची चौकशी केल्यानंतर तपास यंत्रणांना काहीही सापडलं नाही. तरीही माझ्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. सूडबुद्धीने कारवाई करू नका. आम्हाला जर तुम्ही गुन्ह्यात अडकवणार असाल तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या जनतेला उत्तर द्यावंच लागेल. न्याय सर्वांना सारखा द्या. न्यायाच्या बाबतीत दुटप्पी पणाची भूमिका तुम्ही वापरु नका. आज सरकार तुमचं आहे. कदाचित उद्या बदलेल. हा अमरपट्टा कुणीही घेऊन आलेला नाहीये, असं म्हणत परबांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
