नवी दिल्लीः फसवे व सक्तीचे धर्मांतर ही देशव्यापी समस्या आहे. तरीही केंद्र व राज्य शासन असे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलत नाही हेही सत्य आहे, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावले.
न्यायमूर्ती एम.आर. शाह व सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले, देशात एकही जिल्हा असा नाही जेथे फसवे व सक्तीचे धर्मांतर होत नाही. खोटी अमिषे दाखवली जातात. धमकावले जाते. एखाद्या समस्येवर तोडगा म्हणूनही धर्मांतर केले जाते. ही समस्या आता देशव्यापी झाली आहे. या समस्येत नागरिकांना होणारी जखम खूप मोठी असते. असे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तातडीने विधेयक तयार करायला हवे, असे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
तामिळनाडू येथील फसव्या धर्मांतराविरोधात तेथील ॲड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. अशा धर्मांतराला वेसण घालावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेला तामिळनाडू सरकारने विरोध केला. फसवे धर्मांतर आमच्या राज्यात होत नाही. ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, असा दावा ज्येष्ठ वकील ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी तामिळनाडू सरकारच्यावतीने केला.
यावर न्यायालय संतप्त झाले. न्यायालय म्हणाले, धर्मांतर ही गंभीर समस्या आहे. त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करु नका. न्यायालयाचे कामकाज भरकटवू नका. तामिळनाडूमध्ये असे प्रकार होत असतील तर ते अयोग्य आहे. तुमच्या राज्याला शोभनीय नाही. फसव्या धर्मांतरावरुन तुम्हाला लक्ष्य केले जात आहे, असे समजू नका. फसवे धर्मांतर ही राष्ट्रीय समस्या आहे. त्याला राजकीय विषय करु नका. नागरिकांची दिशाभूल होणार नाही याची काळजी घेणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने विचार करुन फसवे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा करायला हवा, असे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
अमिष दाखवून होणारे धर्मातर रोखण्यासाठी नेमके काय करता येईल याची माहिती देण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून महाधिवक्ता वेंकटरमानी यांनी खंडपीठाला माहिती द्यावी, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली. यावरील पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
