राज्यात ठाकरे सरकार गेल्यानंतर गोरगरिबांची भूक भागविणाऱ्या शिवभोजन केंद्रांना टाळे लागले आहेत. बेघर आणि गोरगरिबांना अल्पदरात भोजन देऊन त्यांची भूक भागविणाऱ्या शिव भोजन केंद्र चालकांवरच आता उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सोलापूर जिल्ह्यातील शिव भोजन केंद्राचे सुमारे ६० लाख रुपयांचे अनुदान थकले आहे. त्यामुळे वेळेवर अनुदान न मिळाल्याने ३२ पैकी १५ शिवभोजन केंद्रांना कायमचे टाळे लागले आहे.
एका मराठी वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ६ महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्यामुळे केंद्र चालकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक अडचणींमुळे आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील १५ शिवभोजन केंद्रांना कायमचे टाळे लागले आहे. शासनाची चांगली योजना सुरु राहावी, यासाठी थकीत अनुदानाची रक्कम संबंधीत केंद्र चालकांना मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
गोरगरीब, बेघर आणि असंघटीत कामगार अशा लोकांना अवघ्या दहा रुपयांमध्ये जेवण मिळावे. या उद्देशाने महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन केंद्रे सुरु केली आहे. या केंद्रांमुळे कोरोना काळात अनेकांना याचा लाभ झाला.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षात पाच रुपयांची शिवभोजन थाळी गरजू व्यक्तिंसाठी आधार बनली होती. आजही गोरगरीब, कष्टकरी निराधारांचे या शिवभोजन थाळीमुळे पोट भरत आहे. प्रत्येक थाळीमागे राज्य सरकारकडून ४० रुपयांचे अनुदान संबंधित केंद्र चालकांना देण्यात येते. त्यामुळे दर्जेदार अन्नपुरवठा केला जातो आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडून नियंत्रण सुद्धा ठेवण्यात येते. समाजातील कोणतीही व्यक्ती उपाशी राहू नये, यासाठी फक्त दहा रूपयांत ठाकरे सरकारकडून शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली होती. तर कोरोना काळात हीच थाळी पाच रुपयांना मिळत होती. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार?, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा : शिंदे सरकारकडून शिवभोजन थाळीकडे दुर्लक्ष, अनुदान थकल्याने केंद्र चालकांवर आर्थिक
