नवी दिल्ली : न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद वाढतच चालला आहे. केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियावर माजी न्यायमूर्तींची व्हिडीओ क्लीप शेअर करत सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. दिल्ली न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांच्या मुलाखतीची ही व्हिडिओ क्लीप असून हे सुज्ञ विचार आहेत, अशी टिप्पणी रिजिजू यांनी केली आहे.
न्यायमूर्तींच्या निवडीबाबत असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप हवा आहे. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या नेमणूक प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी सामावून घेण्याची मागणी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली आहे. तसे पत्रही त्यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पाठवले आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांची युट्यूबवरील मुलाखत समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेला हायजॅक केले असल्याची टीका निवृत्त न्यायमूर्ती सोधी यांनी केली आहे. आम्ही स्वत: न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणार. यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, राज्यघटनेनुसार उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन नाही. दोन्ही स्वतंत्र आहेत. पण उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहात बसतात आणि एक प्रकारे अधीन होतात, असे माजी न्यायमूर्ती सोधी यांनी म्हटले आहे.
एक जज की नेक आवाज: भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है।
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 22, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमद्वारे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. तसेच, त्यांची बदली आणि पोस्टिंगही त्याच्या माध्यमातूनच होते. म्हणूनच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहतात. राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाची आपली स्वत:ची कक्षा आहे तर, उच्च न्यायालयाची स्वतंत्र कक्षा आहे, असे माजी न्यायमूर्ती सोधी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी ही क्लीप आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून ही क्लीप शेअर केली आहे. एका न्यायमूर्तींचा प्रामाणिक सूर : भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे त्याचे यश आहे. लोक आपल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून स्वत: राज्यकारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, पण आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. वस्तुत:, बहुतेक लोकांचे विचार समान आहेत. केवळ तेच लोक आहेत जे संविधानातील तरतुदी आणि जनादेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि ते भारतीय राज्यघटनेपेक्षा वरचे आहेत असे समजतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
