मुंबईः सहमतीने ठेवलेले शरीर संबंध बलात्कार ठरत नाही, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने एक आरोपीची निर्दोष सुटका केली आहे. या आरोपीला दिल्ली सत्र न्यायालय दोषी ठरवत शिक्षा ठोठावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही शि्क्षा कायम केली. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने त्याची शिक्षा रद्द केली.
सुटका झालेला आरोपी नईम अहमदवर विवाहाचे अमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप होता. यासाठी दोषी धरत दिल्ली सत्र न्यायालयाने त्याला सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम केली होती. या शिक्षेला अहमदने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अजय रस्तोगी व न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर अहमदच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. विवाहाचे अमिष दाखवून बलात्काराचा केलेला आरोप तथ्यहिन आहे. पीडितेने अहमदकडे पैशांची मागणी केली होती. अहमदने पैसे न दिल्याने त्याला याप्रकरणात अडकण्यात आले आहे, असा दावा खंडपीठासमोर करण्यात आला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने अहमदची सुटका केली.
दरम्यान गेल्या महिन्यात ओडिसा उच्च न्यायालयानेही असेच मत व्यक्त करत एका आरोपीची बलात्काराच्या आरोपातून सुटका केली.विवाहाचे अमिष दाखवून सहमतीने झालेले शरीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार होत नाही. महिलेने स्वच्छेने ठेवलेले शरीर संबंध हे बलात्काराचे नाव देऊन नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण ओडिसा उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. एस.के. पाणिग्रही यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. हे मत नोंदवताना न्यायालयाने विवाहाचे अमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर केला. कोणतेही अमिष न दाखवता संमतीने ठेवलेले शरीर संबंध हे बलात्काराच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नाही. तर महिलेच्या ईच्छेविरुद्ध ठेवलेले शरीर संबंध हे बलात्काराच्या कक्षेत येतात. जीवे मारण्याची अथवा मारहाण करण्याची धमकी देऊन शरीर संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरतो. महिला मानसिकरित्या सक्षम नाही. ती कशासाठी संमती देत आहे हे कळण्याइतपत ती सक्षम नाही तर त्या समंतीतून ठेवलेले शरीर संबंध बलात्कार ठरु शकतात. अल्पवयीन मुलगी असेल आणि तिने शरीर संबंधसाठी संमती दिली तर तोही बलात्कार ठरतो, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
