महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मागील ९ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठापुढे सुरू असलेली सुनावणी अखेर गुरुवारी संपली. ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपापला युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर अखेर घटनापीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. आता महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या युक्तिवादात गुरुवारी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी फेरयुक्तिवाद केला. सुनावणीच्या शेवटी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पुन्हा उद्धव ठाकरे यांनी २९ जूनला दिलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यावरून प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर ठाकरे गटाकडून फेरयुक्तिवादामध्ये बाजू स्पष्ट करण्यात आली. आपल्या युक्तिवादाचा समारोप करताना कपिल सिब्बल यांनी दुसर्‍यांदा घटनापीठाला भावनिक साद घातली.
ही सुनावणी सुरू होण्याआधीच घटनापीठाने हा एक महत्त्वपूर्ण खटला असल्याचे नमूद केले होते. मागील तीन आठवड्यांपासून सलग चाललेल्या या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, नीरज कौल, मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला, तर राज्यपालांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर या सर्व मुद्यांवर सुनावणी सुरू होती. नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार जर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस बजावण्यात आली असेल तर ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला, तर विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असा दावा ठाकरे गटाने केला. यासह सत्ताबदल होत असताना झालेल्या घडामोडींचा तपशील न्यायालयासमोर उभयतांनी मांडला. उभयतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.
अप्रामाणिकपणाचे बक्षीस म्हणून शिंदे मुख्यमंत्री – अ‍ॅड. कपिल सिब्बल
सत्तेत सहभागी होताना एकनाथ शिंदे यांना कोणतीही अडचण नव्हती. नंतर मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदे यांनी सरकार पाडले. या अप्रामाणिकपणाचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. यासाठी राज्यपालांचाही वापर करण्यात आला. सत्तासंघर्ष प्रकरणात राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही पूर्ण घटनाविरोधी होती, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. न्यायालयाच्या निकालाने लोकशाहीचे भवितव्य ठरवले जाणार आहे. न्यायालयाने मध्यस्थी न केल्यास आपली लोकशाही धोक्यात येईल. पुढे कोणतेच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिले जाणार नाही. तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा, असे म्हणत सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाची अखेर केली.
राजीनामा दिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा सत्तेत कसे बसवता येईल? – सरन्यायाधीश
उद्धव ठाकरे सरकार जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला असता, तर या तर्कानुसार आम्ही म्हटले असते की चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आलेल्या बहुमत चाचणीतील पराभवामुळे उद्धव ठाकरे सत्तेतून पायउतार झाले, पण त्यांनी राजीनामा दिला. तुमच्या मते आम्ही जे घडले ते सगळे उलटे फिरवावे का? राजीनामा दिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा सत्तेत कसे बसवता येईल, असा सवाल सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड. मनु सिंघवी यांना उद्देशून केला.
सत्याची बाजू धरून सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल – अनिल देसाई
राज्यपालांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन कर्तव्याचे उल्लंघन केल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. व्हीप जेव्हा लागेल तोपर्यंत कुठलीही कारवाई होऊ नये, कोणतीही अ‍ॅक्शन होऊ नये, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच सांगितले आहे आणि समोरच्या वकिलांनीसुद्धा ते मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादातून मुद्दे काढले असतील, परंतु हा घटनात्मक पेच असल्यामुळे येणार्‍या वर्षात, येणार्‍या दशकात भारतीय लोकशाहीला साजेसा आणि खरोखर सत्याची बाजू धरून सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल याची मला खात्री आहे, अशी अपेक्षा ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयात आमच्या वकिलांमार्फत योग्य प्रकारे बाजू मांडण्यात आली आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते. त्यानुसार आमच्याकडे पूर्ण बहुमत असून सर्वोच्च न्यायालय या बहुमताचा योग्य तो आदर करेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. सत्याच्या बाजूनेच सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देईल.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
