देशात एनिमी प्रॉपर्टी विकण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. गृह मंत्रालय ही प्रक्रिया सुरू करणार आहे. मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार अशा मालमत्तांची विक्री करण्यापूर्वी त्यांचा ताबा काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या सर्व मालमत्तेची किंमत १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कस्टोडियन प्रथम ती जागा विकण्यासाठी तेथे राहणाऱ्या कब्जाधारकाला देऊ करेल. खरेदीदाराने ती मालमत्ता खरेदी करण्यास नकार दिल्यास ती प्रक्रिया वाढविली जाणार आहे.
एनिमी प्रॉपर्टी काय आहे, ती खरेदी-विक्री कशी केली जाते आणि देशातील कोणत्या राज्यांमध्ये अशी मालमत्ता सर्वाधिक आहे, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.
१९६५ आणि १९७१ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धानंतर भारतातील अनेक लोक पाकिस्तानात गेले आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व घेतले. यानंतर भारत सरकारने संरक्षण कायदा १९६२ च्या माध्यमातून पाकिस्तानचे नागरिकत्व घेतलेल्या लोकांच्या मालमत्ता आणि कंपन्यांचा ताबा घेतला. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर चीनचे नागरिकत्व घेतलेल्या लोकांसोबतही असंच झालं. त्यांच्या मालमत्तेचे नाव एनिमी प्रॉपर्टी असे होते.
पाकिस्तान आणि चीनचे नागरिकत्व घेतलेल्यांनी भारतात सोडलेल्या स्थावर मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया आता गृह मंत्रालय सुरू करणार आहे. एका अहवालानुसार, भारतात एकूण १२,६११ मालमत्ता आहेत, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये आहे.
भारत सरकारने एनिमी प्रॉपर्टी कायद्यांतर्गत या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार एनिमी प्रॉपर्टी विकण्याची प्रक्रिया जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांकडून सुरू केली जाईल. जर त्या मालमत्तेची किंमत १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर कब्जा करणाऱ्याला ती खरेदी करण्याची ऑफर दिली जाईल. त्या व्यक्तीला ही ऑफर मान्य नसेल तर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही एनिमी प्रॉपर्टी विकण्यासाठीची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवली जाईल.
१ ते १०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा एकतर ई-लिलाव केला जाईल. अन्यथा त्यांची विक्री कशी करायची याचा निर्णय केंद्र घेईल. मालमत्तेचे मूल्य कसे ठरवायचे याचा निर्णय एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमिटी घेईल.
