राज्यातील स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांना देखील शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत विचार करून येत्या तीन महिन्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिलाय.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात महाट्रान्सकोने नोकरभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, याबाबत जाहिरातीत बदल करण्यात यावा, अशी मागणी करीत विनायक काशीद या तृतीयपंथीयाने वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वीज कंपनीच्या नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षणासाठी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असून त्यावरच सारं काही अवलंबून असल्याचं महाट्रान्स्कोच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलंय. या याचिकेवर सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
कर्नाटक सरकारतर्फे तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं जातं. मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आलाय. केवळ सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मध्ये तृतीयपंथीय असणार नाहीत. एसईबीसीला क्रीमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. अनुसूचित जाती (एससी) आणि खुल्या वर्गातही काही तृतीयपंथीय असतील, त्यामुळे सर्व प्रवर्गात तृतीयपंथीयांना हे आरक्षण का दिलं जात नाही?, असं देखील यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारलं. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं की, जर नोकरीसाठी 100 अनुसूचित जातीच्या जागा असतील तर 30 जागा अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी राखीव असतील. तर उर्वरित 70 जागा उपलब्ध आहेत या 70 पैकी 70 जागांसाठी तृतीयपंथीय अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथींयांसाठी सर्व मार्ग खुले आहेत, अशी माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देताना या समितील अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांच कालावधी द्यावा, अशी विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य केली.
