आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राज्यभरातील २ हजार २०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदारांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. राजपत्रित वर्ग २ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन संपाची हाक दिली आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे ४ हजार ३०० रुपयांवरुन ४ हजार ८०० रुपये करण्याची मागणी तहसीलदारांनी केली आहे. (maharashtra tehsildar strike 600 tehsildars and 2200 naib tehsildars of the state are on strike)
नेमके प्रकरण काय?
१३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी राज्य सरकारने नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग 3 वरुन वाढवला होता. त्यानुसार नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग २ केला होता. असे असले तरी, अद्याप वेतनवाढ केली नव्हती. नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करत असतांना वर्ग तीनचे वेतन मिळत होते. त्यामुळे क्रमचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिणामी वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली होती.
हीच मागणी अद्याप मान्य झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील २ हजार २०० नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार संपावर जाणार आहे. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या तर सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी २.६४ कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. विशेष म्हणजे तहसीलदार संपावर गेल्याने याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
ही सरकारी कामे खोळंबणार
राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे काम तहसीलदारांना करावे लागते. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान, गौण खनिज संदर्भातील कामे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा आदि कामे तहसीलदारांना करावे लागते. मात्र या संपामुळे ही सर्व कामे खोळंबणार आहे.
हेही वाचा – एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे पुन्हा आंदोलन; कौशल्य चाचणी शब्द मर्यादा कमी करण्याची मागणी
