घरदेश-विदेश...तर समान नागरी कायदा आणून काय फरक पडणार? ठाकरे गटाचा भाजपाला खोचक...

…तर समान नागरी कायदा आणून काय फरक पडणार? ठाकरे गटाचा भाजपाला खोचक सवाल

Subscribe

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कर्नाटकात (Karnataka Assembly election) जाऊन विरोधकांनी आतापर्यंत 91 वेळा आपल्याला शिव्या दिल्याचे सांगतात. पंतप्रधानांना कोणी शिव्या घालू नये, पण टीका करणे म्हणजे शिव्या घालणे असे नाही. जम्मू-कश्मिरात जवानांच्या हत्या होत आहेत, त्यावर पंतप्रधान बोलत नाहीत, कश्मिरी पंडितांच्या हत्येवर बोलत नाही, पुलवामावर बोलत नाहीत, सर्व विषयांना मूठमाती देऊन भाजपाने आता कर्नाटकात समान नागरी कायद्याचा (Uniform civil law) चेंडू फेकला आहे. पण आज देशात कायद्याचे आणि घटनेचे राज्य उरले आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. देशात कायद्याचे राज्यच नसेल तर समान नागरी कायदा आणून काय फरक पडणार आहे? असा खोचक सवाल ठाकरे गटाने भाजपाला विचारला आहे.

कर्नाटकात भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. पायाखालची वाळू सरकली की भयाने डोकेही सरकते. भाजपचे काहीसे तसेच झाल्याचे दिसते. भाजपाने कर्नाटकात त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. सत्ता आल्यास कर्नाटकात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. प्रश्न आता इतकाच आहे की, गेली पाच वर्षे कर्नाटकात भाजपाचीच सत्ता होती, मग समान नागरी कायद्याचा विचार मागच्या पाच वर्षांत का झाला नाही? असाही सवाल शिवेसना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तील अग्रलेखात केला आहे.

- Advertisement -

केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून धमक्या
कर्नाटकात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती बनविण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील निवडणूक जड जात आहे व जड जाणार हे नक्की. त्यासाठी सर्व्हे, ओपिनियन पोल वगैरे घेण्याची गरज नाही, पण पराभवाचे भय निर्माण झाले की हिंदू-मुसलमान, हिंदुस्थान-पाकिस्तान असे नेहमीचे खेळ करायचे हे धोरण कर्नाटकातही राबवले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी तर सर्वच मर्यादा सोडल्या. कर्नाटकात भाजपाचा पराभव झाला तर दंगली उसळतील, म्हणून भाजपाला मतदान करा, अशी धमकी एखाद्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी द्यावी, यास काय म्हणावे? अर्थात केंद्रीय गृहमंत्री धमक्या देत आहेत व त्या धमक्यांना कानडी जनता भीक घालताना दिसत नाही, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.

उसने अवसान आणून भाजपाकडून प्रचार
अमित शाह, पंतप्रधान मोदी यांचा एवढा धाक असताना व केंद्रीय तपास यंत्रणांची दहशत असतानाही कर्नाटकात भाजपा उभा आडवा फुटला. आपण फुटलो तर शहांची खप्पामर्जी होईल, ईडी वगैरे मागे लावली जाईल याची तमा न बाळगता भाजपाचे प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी काँग्रेस पक्षात सामील झाल्या. त्यामुळे कर्नाटकात भाजपास उसने अवसान आणून प्रचार करावा लागत आहे. दक्षिणेकडचे एकमेव कर्नाटक हे राज्य भाजपाच्या हाती आहे. उद्या ते गेले तर दक्षिणेतले भाजपाचे अस्तित्वच नष्ट होईल. म्हणून शेवटचा उपाय म्हणून भाजपाने समान नागरी कायद्याचे हत्यार उपसले आहे, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.

- Advertisement -

समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय पातळीवरचा विषय
मुळात समान नागरी कायदा हा काय फक्त एका कर्नाटकाचा मर्यादित विषय आहे काय? तो राष्ट्रीय पातळीवरचा विषय आहे. समान नागरी कायद्याचा विचार करायचाच असेल तर तो देशपातळीवर करायला हवा, ज्या राज्यात निवडणुका त्या राज्यापुरता नाही. सरकारने तिहेरी तलाकचा कायदा केला, तो काय फक्त उत्तर प्रदेशसाठी? तिहेरी तलाकचा कायदा संपूर्ण देशातील मुस्लीम महिलांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. राजकारणात काही निर्णय धाडसाने व राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवूनच घ्यावे लागतात व त्याबाबत होणाऱ्या परिणामांची तयारी ठेवावी लागते, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकांच्या भावनांशी खेळ करून राजकारण
धर्म आणि धर्मांधतेचे अवडंबर माजवून वातावरण खराब करायचे, रक्तपात, हिंसाचार घडवायचा व त्याच रक्ताच्या थारोळ्यात उभे राहून मते मागायची. काश्मिरातून 370 कलम हटवले याचे स्वागत आम्ही केले, पण 370 कलम हटवून काश्मीर खोऱ्यातली परिस्थिती नियंत्रणात आली काय? पुलवामा झाले की घडवले, यावर नवा वाद सुरू झाला. 40 जवानांचे हत्याकांड घडवून 2019च्या निवडणुकांस भाजपा सामोरा गेल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीच केला. 370 कलम हटवूनही काश्मिरी पंडितांचे हत्याकांडही थांबले नाही व पंडित मंडळींची काश्मिरात घरवापसीदेखील झालेली नाही. मग 370 कलम हटवण्याचा बॅण्डबाजा वाजवून काय मिळविले? मुळात 370 कलम हटवणे हा धार्मिक विषय नव्हता, तर घटनात्मक बाब होती. पण त्याचे धर्मकारण करून भाजपाने निवडणुका लढवल्या. लोकांच्या भावनांशी खेळ करून राजकारण केले, असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -