मुंबई | राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निकाल लागल्यानंतर लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet Expansion) करून, असे संकेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी गुरुवार झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिले. यामुळे आता गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या (Shinde-Fadnavis Government) मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त अखेर लागला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुसऱ्या मंडमंत्रिळाच्या विस्तारात २३ जणांचा समावेश होण्याची माहिती ही माध्यमातून समोर आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ ही ३० जून २०२२ रोजी घेतली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारला लवकरच एक वर्ष होणार आहे. या दोघांनी शपथ घेल्यानंतर तब्बल ४० दिवसांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिला मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला होता. यात भाजप-शिंदे दोन्ही पक्षाचे मिळून असे १८ जणांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात महिलाचा समावेश नसल्यामुळे शिंदे सरकारवर विरोधकांनी टीका केली. यामुळे दुसऱ्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात महिलांना स्थान मिळेल का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात २३ नव्या जणांना मंत्रीपदाची शपथ देण्याची शक्यता वर्तवलीज जात आहे. यात शिंदे गटातील ५० आमदारांपैकी ९ जणांना पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात संधी मिळाली आहे तर, दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात १४ जणांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाऊ शकते. तसेच भाजपमध्ये अनेक आमदार मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहे. राज्यातील भाजप नेते हे दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींची बोलून मंत्रिमंडळ विस्ताराला ग्रीन सिग्नल मिळले.
हेही वाचा – दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार १५ मेनंतर!
पहिल्या मंत्रिमंडळात ‘या’ मिळाले स्थान
पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिंदे गटातून गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संदिपान भुमरे, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, शंभूराज देसाई, संजय राठोड, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर आणि भाजपकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, डॉ. सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण, अतुल सावे, मंगल प्रभात लोढा अशा प्रत्येकी ९आमदारांनाच मंत्रीपदाची लॉटरी लागली. तेव्हापासून मंत्रीपदाच्या आश्वासनावर दिवस ढकलत असलेल्या दोन्ही बाजूकडील आमदारांची अवस्थता आणि नाराजी दिवसागणिक वाढत चालली होती. ही नाराजी दुसर्‍या मंत्रिमंडळ विस्तारातून दूर होणार आहे.
