महाराष्ट्रात जून २०२२ अखेरीस सत्तांतर झाले आणि त्यातून निर्माण झालेला वाद पोहोचला थेट सर्वोच्च न्यायालयात. जवळपास ९ महिने त्यावर सुनावणी झाली. ही सुनावणी आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली आणि त्यानंतर ती विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर झाली. १६ मार्च २०२३ रोजी सर्व पक्षांचा यावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर याचा निकाल ५ सदस्यीय घटनापीठाने राखून ठेवला. तेव्हापासून शिवसेनेचे दोन्ही गट गॅसवर होते; विशेषत: शिंदे गट जवळपास व्हेंटिलेटरवरच होता. अखेर बुधवारी सायंकाळी उशिरा गुरुवारी (११ मे २०२३) निकाल जाहीर करणार असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी जाहीर केले आणि सर्वांचेच लक्ष त्या निकालाकडे लागले.
गुरुवारी सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास निकाल वाचनास सुरुवात झाली, तेव्हा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागणार, असे वाटू लागले, पण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करू शकलो असतो, मात्र ठाकरे यांनी राजीनामा दिलेला आहे, त्यामुळे तसे करता येणार नाही, असे सांगितल्यानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार सुरक्षित आहे, हे स्पष्ट झाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निकालाच्या आदल्या दिवशीच मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदेच राहतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. हा विश्वास होता की, वेगळी गणिते होती, हे मात्र स्पष्ट झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी, तर भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आमदार नाराज आहेत म्हणून बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी देणे चुकीचे असल्याचे घटनापीठाने म्हटले आहे. नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असा उल्लेख राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात नव्हता, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले, पण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत घटनापीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारला अभय दिले. त्यामुळे त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. कारण फडणवीस-शिंदे सरकारचे काय होणार याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर होती.
गेल्या जवळपास ३ वर्षांत सर्वाच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने एक सरकार पडले, तर दुसरे वाचले. योगायोगाने दोन्हीकडे भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस होते. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांना बरोबर घेत भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापन केली. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. याविरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निकाल देताना २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सायंकाळपर्यंत लाइव्ह बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केले. अशा रीतीने हे सरकार अवघ्या ८० तासांचे ठरले. त्यानंतर अवघ्या महिनाभराने अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री बनले, तेही महाविकास आघाडीचे! हे केवळ भारतातच घडू शकते. तुम्ही एकदा मतदान केले की, तुम्हाला तक्रार करायचा अधिकार राहात नाही. जे चालले आहे, ते उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे, कानांनी ऐकायचे आणि तोंड उघडायचे, ते केवळ विरंगुळ्याच्या गप्पांसाठी!
ठाकरे गटाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केल्याबद्दल भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सातत्याने टीका करत आहे. मुळात भाजपने याच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जोरावर सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केला होता, याकडे सोयीस्कररीत्या कानाडोळा केला जात आहे. शिवाय, शिवसेना (फुटी आधीची) जर नैसर्गिक मित्र होता, समविचारी पक्ष होता, तर २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तुटेपर्यंत ताणले कशाला, हा प्रश्न आहेच. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांची भूमिकादेखील हास्यास्पद आहे. तुम्हाला जर दोन्ही काँग्रेसबद्दल एवढाच राग होता, तर अडीच वर्षे ते का थांबले? तेव्हाच तत्कालीन पक्षनेते उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेसशी हातमिळवणी केली, तेव्हाच बंड करायला हवे होते. अडीच वर्षांतील अनुभव लक्षात घेऊन हे बंड केले, असा युक्तिवाद केला गेला, तर तोही निरर्थकच ठरेल. कारण राजकीय वर्तुळात वावरत असताना आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची उणे-अधिक माहिती प्रत्येकाकडे असते. त्यातही राजकारणात वावरणारे अगदीच पापभीरू आणि सरळमार्गी असतात, असे मानणे वेडेपणाचे ठरेल.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नैतिकता आणि अनैतिकतेच्या चर्चा झडत आहेत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते, काँग्रेसचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शिंदे-फडणवीस सरकारकडे नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा मागत आहेत, तर भाजप आणि शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरे यांच्याच नैतिकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत. प्रसार माध्यमांच्या दृष्टीने हा बातम्यांचा रतीब असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने हा केवळ ‘बिनपैशाचा तमाशा’च आहे. नैतिकता कोणत्या नेत्याकडे उरली आहे, यावर लोकांचा अजिबात विश्वास नाही. सर्वच जण एकाच माळेचे मणी. न्यायदेवतेने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे ती, समोरची व्यक्ती कोण आहे हे न पाहता, न्यायदान केले जावे, या अर्थाने. पण मुळात या न्यायपालिकेत सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, यासाठी जिथे कायदे केले जातात, त्या विधिमंडळात कोण बसले आहेत? नैतिकता आणि अनैतिकतेच्या गप्पा मारणारे धृतराष्ट्रच! त्यातल्या काही जणांनी डोळ्यावर पट्टी (झापडेही म्हणता येईल) बांधली आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचे काय?
ईडी, प्राप्तिकर यासारख्या यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची ओरड विरोधकांकडून होत आहे, पण अशा चौकशा होतात, याचाच अर्थ तिथे काहीतरी मुरलेले आहे. जिथे जळते तिथूनच धूर येतो. त्यातलाच कोणी भाजपमध्ये आला की, त्याची चौकशी बंद होते, हेही वास्तव आहे, पण हा राजकारणाचाच भाग झाला. याचा वापर काँग्रेस असो की, भाजप सर्वच जण करत आले आहेत. प्रसार माध्यमांमुळे आता ते ठळकपणे लोकांसमोर येत आहे, एवढेच. सर्वसामान्य मात्र अजूनही भरडला जात आहे. नोकरी-व्यवसाय, मुलांच्या शिक्षणापासून ते घर चालवण्यापर्यंत कायम समस्यांनी घेरलेलाच असतो. घरात नुसते गॅस सिलिंडर जरी आले तरी, ते घेऊन येणारा आपलाच अधिकार असल्याप्रमाणे सर्वसामान्याकडून २० ते २५ रुपये मेहनताना घेतो. मुळात तेच तर त्याचे काम आहे आणि आपण भार वाहत असल्याचे कारण देत असेल तर याची पूर्ण कल्पना असतानाही त्याने ती नोकरी स्वीकारलेली असते! पोलिसांचेही तेच. हप्ते घेतले जातात, सुरुवातीला तुटपुंजे वेतन हे कारण पुढे केले जात होते, पण वेतन एवढेच आहे, याची कल्पना असतानाही हा जनसेवेचा वसा घेतला होता ना? मग सबब कशी सांगितली जाते? शेतकरी त्याच स्थितीत आहे. त्याचे प्रश्न तसेच आहेत. त्याच्या बांधावर जाऊन फोटो काढले जातात, पण त्याच्या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याची खरी गरज आहे.
गेल्या ३ वर्षांत एवढ्या नाट्यमय घडामोडी महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिल्या आहेत. कुठेही नैतिकता, निष्ठा पहायला मिळाली नाही. वर्षभराने पुन्हा निवडणुका येतील, आश्वासनांची खैरात होईल. एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातील. सध्याच्या ट्रेण्डनुसार प्रचारात बेधडक शिवीगाळ, आई-वडिलांचा तसेच कुटुंबाचा उद्धार केला जाईल. मतदानाच्या तारखेला सर्वसामान्य नागरिकांना तो ‘मतदार राजा’ असल्याची तसेच ‘मतदानाचा हक्क’ बजावण्याची आठवण करून दिली जाईल. हा मतदार‘राजा’देखील मतदानाच्या रांगेत उभा राहून राज्यघटनेने दिलेला ‘आपला हक्क’ बजावेल. ‘नोटा’ म्हणजे ‘नन ऑफ दी अबव्ह’ हा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे. नोटाला पडलेल्या मतांवरून केवळ राजकीय पक्षांनी रिंगणात उतरवलेल्या उमेदवारांबद्दल मतदारांनी व्यक्त केलेली नाराजी दिसते. कागदोपत्री याची नोंद होते. प्रसार माध्यमांसाठी हा बातमीचा विषय होतो. यापेक्षा जास्त काही हाती लागत नाही. ठरलेल्या दिवशी निकाल जाहीर होतो… त्यानंतर पुन्हा सत्तेचा खेळ सुरू होतो आणि आपण सर्व ‘मतदार’ तो उघड्या डोळ्यांनी पाहतो. आपण मत नक्की कोणाला दिले? ते योग्य होते का? या संभ्रमात राहतो… आपण सारेच अर्जुन!
