महाड : महाड तालुका आणि शहराला ऐन पावसाळ्यात भेडसावणाऱ्या पुराच्या समस्येवर मार्ग काढावा अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आली होती. नागरिकांच्या या मागणीनुसार सावित्री आणि इतर नद्यांमधील गाळ काढण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार गाळ काढण्याच्या कामासाठी गेली दोन वर्ष करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत. सावित्री नदीतील या गाळ काढण्याच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याने आणि काढण्यात येणाऱ्या गाळाच्या लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने या गाळाचे करायचे काय असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. (The mountains were made of silt removed from Savitri river)
हेही वाचा – राऊतांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल करा, शिवसेना आमदार संजय शिरसाटांची मागणी
महाड शहरालगत असलेल्या जलसंपदा विभाग, महाड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय दुध डेअरी, एस,टी स्थानकाच्या मोकळ्या जागेत हा गाळ टाकला जात आहे. त्याचप्रमाणे तालुक्यात जवळपास 71 ठिकाणी गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या ठिकाणी काढण्यात येणाऱ्या गाळाबाबत काही शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाकडे तक्रारी देखील दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातच नुकताच महाड तहसील कार्यालयाने काढण्यात आलेल्या गाळाच्या लिलावाबाबत निविदा जाहीर केली होती, मात्र या लिलावाला देखील प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता या गाळाचे करायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे? यंदाच्या वर्षी 7 लाख 50 हजार घनमीटर गाळाचा उपसा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापुरानंतर नद्यांची खोली वाढवण्याच्या मागणीला गती देण्यात आली होती. त्यानंतर महाडमधील सावित्री नदीपात्रातीलगाळ उपसा सुरू करण्यात आले. मागील वर्षी देखील लाखो घनमीटर गाळ काढण्यात आला होता. त्यावेळी सुद्धा हा गाळ नदी जवळच असलेल्या म्हाडाच्या मोकळ्या जागेत टाकण्यात येत होता. या गाळाचा तेव्हा डोंगर बनू लागल्याने त्यावेळी देखील गाळामुळे तयार झालेल्या डोंगराचे काय करायचे? असा प्रश्न महसूल प्रशासनासमोर पडला आहे आणि आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांना प्रती एकर 10 हजार देण्यात यावे; विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांची सरकारकडे मागणी
