गेल्या अनेक वर्षांपासून बैलगाडा शर्यतींसंदर्भातील प्रलंबित असलेला निकाल अखेर सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. बैलगाडा शर्यतीसंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडीवर बंदी न घालण्याचे सांगत या शर्यती सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून हा निर्णय देण्यात आलेला आहे.
घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतची निकाल राखून ठेवला होता. तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा आज एकत्रित निकाल लागणार आहे. सुप्रीम कोर्ट आज काय निकाल देणार याकडे बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागले आहे
घटनापीठाकडून या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा आज एकत्रित निकाल लावण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत प्रेमींचे आणि बैलगाडा मालकांचे लक्ष लागलेले होते.
डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी हटविण्यात आली होती. त्यावेळी या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर आज अखेरीस सुनावणी करत बैलगाडा शर्यत सुरू ठेवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणण्यात आली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरु करण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. पण याबाबत काहीच तोडगा निघत नसल्याने हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात गेलं ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
दरम्यान, नोव्हेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बैलगाडा शर्यत कायदा केल्यानंतर आणि या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळं हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमता तपासणीबाबत एक समिती गठित केली होती. या समितीने बैल धावू शकतो असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
2011 पासून बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भातील हे प्रकरण कायद्यामध्ये अडकून पडलेल होत. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे या शर्यतीचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे. 2021 मध्ये नियम आणि अटी घालत राज्यात बैलगाडा शर्यतीला मान्यता देण्यात आलेली होती. सुप्रीम कोर्टाने आजच्या निकालात तीन राज्यातील सांस्कृतिक खेळांना मान्यता दिली आहे. ज्या खेळाला महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत म्हणून ओळखल जात त्याच शर्यतीला तमिळनाडूमध्ये जालिकट्टू आणि कर्नाटकातील कंबाला शर्यतीचा यात समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीवेळी म्हंटले आहे की, ज्या ज्या राज्यांनी याबाबतचे जे काही कायदे केले आहेत. त्यामध्ये प्राण्यांच्या क्रूरतेला कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या खेळांध्ये प्राण्यांना दुखावण्याचा किंवा त्यांचा जीव घेण्याचा उद्देश नाही, असं नमूद करण्यात आलेले आहे.
