नवी दिल्लीः The Kerala Story चित्रपट काल्पनिक आहे. ३२ हजार मुलींनी मुस्लिम धर्म स्विकारला याची कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही, असं चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच लिहा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्मात्यांना दिले.
हा चित्रपट काल्पनिक आहे. ३२ हजार मुलींनी मुस्लिम धर्म स्विकारला, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती नाही, असे चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच सांगितले जाईल, असे निर्मात्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले. त्याची नोंद करून घेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी.एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठाने हे आदेश दिले. पश्चिम बंगालमध्ये The Kerala Story चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर आणलेली बंदीही न्यायालयाने उठवली. त्यामुळे हा चित्रपट पश्चिम बंगालमध्ये प्रदर्शित होईल. तामिळनाडूमध्ये ज्या चित्रपटगृहात The Kerala Story प्रदर्शित होईल तेथे पुरेशी पोलीस सुरक्षा द्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
Central Board of Film Certification (CBFC) ने चित्रपटाला दिले्ल्या प्रमाणपत्रालाही आव्हान देण्यात आले आहे. यावर न्यायालयाच्या सुट्टीनंतर सुनावणी होईल. ही सुनावणी घेण्याआधी आम्ही चित्रपट बघू, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
The Kerala Story चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याचे भाजपने समर्थन केले तर कॉंग्रेसने टीका केली. तामिळनाडूमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्येही चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी चित्रपटावर बंदी आणल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल्या.
पश्चिम बंगाल सरकारने वैध कारण देत चित्रपटाच्या प्रदर्शानावर बंदी आणलेली नाही. ही बंदी उठवली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर या चित्रपटात प्रसिद्ध कलाकार नाहीत. कलाकारांच्या अभिनयात दम नाही. चित्रपट बघण्यासाठी प्रेक्षक येत नाही. त्यामुळे थिएटर मालकांनीच या चित्रपटाचे शो दाखवणे बंद केले आहे, असे प्रतिज्ञापत्र तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे.
आम्ही The Kerala Story चित्रपटावर बंदी आणली अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. हेतूपूरस्सर तामिळनाडू सरकारची बदनामी केली जात आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. हा चित्रपट १९ मल्टिप्लेक्सध्ये ५ मे २०२३ रोजी प्रदर्शित करण्यात आला. त्यावेळी तामिळनाडू सरकारने या चित्रपटावर बंदी आणणारे कोणतेच आदेश जारी केले नव्हते. उलट कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी तामिळनाडू सरकारने सुरक्षेची सर्व काळजी घेतली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहिल यासाठी सर्व उपाय योजना करण्यात आल्या होत्या. मात्र ७ मे २०२३ रोजी थिएटर मालकांनीच या चित्रपटाचे शो बंद केले. कारण चित्रपट प्रसिद्ध कलाकार नाहीत. कलाकारांच्या अभिनयातही दम नाही. चित्रपट बघायला येणाऱ्यांची संख्याही कमीच होती. त्यामुळेच चित्रपटगृह मालकांनी या चित्रपटाचे शो बंद केले, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारलाही वरील आदेश दिले.
