–संदीप वाकचौरे
राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेती विषय शालेय अभ्यासक्रमात आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता कृषी व शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची मंत्रालय पातळीवर बैठक घेण्यात आली. दोन विभागांतर्गत संवादास आरंभ झाला आहे. हे शिक्षण विभागाचे आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. खरेतर यापूर्वी राज्य सरकारने एकदा या प्रकारची घोषणा केली होती, मात्र अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पावले पडली नाहीत. यावेळी धोरणात्मक निर्णय आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने लवकर पावले पडतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. आपला देश शेतीप्रधान आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा मोठा वाटा होता, मात्र अलीकडे ते प्रमाण कमी होत असले तरी ते प्रमाण दखलपात्र ठरते. अलीकडच्या काळात शेतीचे नाते आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले तर निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर विकासास गती लाभेल यात शंका नाही.
शेतीसंदर्भाने शिक्षणातून नवदृष्टी पेरली गेली तर मोठ्या प्रमाणावरील रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आज देशात मोठ्या प्रमाणावर बेकारी आहे. कोट्यवधी तरुणांच्या हाताला काम नाही. सेवा क्षेत्र तितक्या मोठ्या प्रमाणावर हाताला काम देईल इतकी क्षमता तेथे नाही, मात्र त्याचवेळी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाचे नाते आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले तर शेतीत बेकारीचे प्रमाण कमी करण्याची क्षमता आहे. आपली शेती आधुनिक तंत्रज्ञानाशी फारसे नाते सांगत नाही. जगाने प्रगती केली आहे. तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाले आहे. जगात इस्त्राईलसारखे अनेक देश शेतीच्या माध्यमातून विकासाचे मार्ग निर्माण करीत आहेत. शेतीत तंत्रज्ञानाचे उपयोजन केले गेले तर उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणात शेतीचा विचार म्हणजे भविष्यकाळ उज्ज्वल करण्याचा मार्ग आहे. शेती हा विषय केवळ शिकण्याचा नाही तर जगण्याचा आहे. त्यातून शिक्षण अधिक जीवनाभिमुख आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हाताला काम देण्याबरोबर आपल्या देशातील शेतीला प्रतिष्ठा प्राप्त करू देण्याने तरुणाई पुन्हा शेतीकडे वळण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी देशाच्या शिक्षणाच्या व्यवस्थेच्या संदर्भाने खूप महत्त्वाची भूमिका प्रतिपादन केली होती. त्यात शाळेतील शिक्षण आणि तेथे शिकवले जाणारे विषय यांची सूचीदेखील सांगितली होती. गतकाळात मांडलेला तत्त्वज्ञानाचा धागा वर्तमानातील शिक्षणातही सुटत नाही. आपण कितीही प्रगती केली तरी जगाच्या पाठीवर मूलभूत तत्त्वज्ञान प्रतिपादन करणार्‍या महापुरुषांचा विचार मात्र कालबाह्य होत नाही. आपल्याला कितीही महात्मा गांधी नको झाले तरी त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे बोट काही सुटत नाही.
शेती शिक्षण भविष्याशी नाते सांगण्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहे. शिक्षण धोरणातील अनेक महत्त्वाची पावले हे महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाशी नाते सांगत आहेत. एका अर्थाने जग कितीही पुढे गेले आणि क्रांती झाली तरी नैतिक मूल्य आणि जीवनाभिमुख शिक्षण करण्यासाठी महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानापासून दूर जाता येत नाही. शिक्षणात कितीही क्रांतीची भाषा होत असली तरी आपल्याला महात्मा गांधींच्या विचारांशी नाते सांगत प्रवास करावा लागणार आहे. गांधीजींचा विचार परिस्थितीनुरूप समजावून न घेता त्या विचाराला कालबाह्य ठरविण्याचा प्रयत्न आजवर अनेकदा झाला. जाणीवपूर्वक चांगला विचार दूर सारण्याने विचारवंतांचे नुकसान होत नाही तर सर्वाधिक नुकसान समाजाचे होत असते. महात्मा गांधींच्या शिक्षण विचाराकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. आजच्या समाजाचे वर्तमानकालीन प्रश्न हा शिक्षणाचा पराभव मानायचा का, हा खरा प्रश्न आहे. सध्या शिक्षणात जगभरात होणारे प्रयोग हे गांधींच्या मूळ विचारधारेशी नाते सांगत आहेत.
महात्मा गांधी हे खरेतर प्रयोगशील शिक्षणतज्ज्ञ होते. कल्पनेच्या विचाराची मांडणी करण्यापेक्षा त्यांनी सतत व्यवस्थेचे भान ठेवले होते. भारताची स्थिती त्यांनी स्वतः फिरून पाहिली होती. येथील मातीची आणि माणसांची असणारी मानसिकता, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी त्यांना ज्ञात होती. येथील परिस्थितीत परिवर्तन करण्याचा राजमार्ग शिक्षणांच्या महाद्वारातून जातो हे त्यांनी ओळखले होते. गांधीजींनी मुलोद्योगी शिक्षणाची संकल्पना मांडली होती. त्या संकल्पनेला वर्धा योजना, जीवन शिक्षण, बुनियादी शिक्षण म्हणून ओळखले गेले.
त्यांनी या संकल्पनेत शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे. मातृभाषेत शिक्षण द्यावे. शिक्षण स्वावलंबी असावे. शिक्षणाचा विचार हा हस्तकला उद्योगाच्या केंद्रस्थानी असावा. शिक्षण हे जीवन शिक्षण असावे. शिक्षणातून आदर्श नागरिक निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. भारतीय समूहातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारने उचलण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यांनी इंग्रजांना जसा विरोध केला तसा इंग्रजीलादेखील केला. त्या विरोधामागे मानसशास्त्रीय विचारांची धारा होती. मुलांच्या विकासाचा विचार होता. ते म्हणत, मुलांवर इंग्रजी लादणे, त्याला सक्तीने इंग्रजी शिक्षणाशी जोडणे म्हणजे त्याच्या नैसर्गिक शिक्षण प्रक्रियेला बाधा आणणे आहे.
आजच्या शिक्षणात शिक्षित माणसं अधिक परावलंबी बनत आहेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्यासाठी शिक्षण स्वावलंबी असावे, असे म्हटले आहे. शिक्षण स्वावलंबी बनले की व्यक्ती स्वावलंबी बनेल. त्यातून समाज व राष्ट्र स्वावलंबी बनण्याची प्रक्रिया वेगाने घडेल. सरकारने शिक्षणाची जबाबदारी नाकारली तर येथील शिक्षण संस्था कोलमडून पडतील. त्याकरिता सरकारनेही वर्तमानात सीएसआरचा पर्याय दिला आहे. गांधीजी म्हणत, शाळेतच विविध प्रकारच्या वस्तूंची निर्मिती करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या वस्तू बाजारात विकल्या जाव्यात. त्यातून शाळेने आपला किमान काही खर्च भागवावा. त्यापुढे जात गांधीजी म्हणत, यातूनच शिक्षकांचा पगार भागवता येईल. या स्वावलंबनातून शाळेत शिक्षण घेणारा विद्यार्थी अधिक हस्तकौशल्य प्राप्त करून तोही प्रवीण होईल.
त्याला शिक्षणाच्या खर्चाकरिता पालकांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. आज शिक्षण घेऊनही जगण्यासाठीची सक्षमता पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या हाती येऊ शकलेली नाही. शिक्षण केवळ माहिती आणि साक्षरतेपुरतेच मर्यादित आहे. बौद्धिक विकासाच्या केंद्रस्थानी असणारे शिक्षण जगण्याकरिता सक्षमता देऊ शकणार नाही. गांधीजी म्हणत, हाताला काम, डोक्याला विचार आणि हृदयाला भाव देते ते शिक्षण. वर्तमानातील शिक्षण हाताला काम देण्यास असमर्थ ठरले आहे. दिवसेंदिवस बेकारांच्या संख्येत भर पडत आहे. पदवीधरांची संख्या वाढत आहे आणि बेकारीचा आलेखही उंचावत आहे. या संबंधानेच शिक्षणाचे अपयश नमूद केले आहे. भावनिक विकासाचा प्रश्नदेखील आहे. आज माणसांचे नातेसंबंधदेखील विकलांग झाले आहेत. हिंस्त्रता वाढताना पाहावयास मिळत आहे. समाजाची नाळ एकमेकांपासून तुटत चालल्याचा अनुभव येत आहे. त्यामुळे भावनिक विकासाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
त्यामुळे वर्धा शिक्षणाच्या प्रक्रियेत हस्तकला शिक्षणावर भर दिला जात होता. यात व्यवसाय, पैसा महत्त्वाचा नाही. शिक्षणासाठी केवळ मेंदूचा वापर झाला म्हणजे गुणवत्ता मिळते असे नाही, तर शिक्षण घेताना मेंदू आणि इतर अवयव कामी आले तरच शिक्षण प्रभावी होईल. त्या अर्थाने हस्तकलेत अवयवांचा वापर वाढेल. हस्तकलेमुळे शरीर, बुद्धी आणि आत्मा यांचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे शिक्षणाचा विचार करताना गांधीजी किती सूक्ष्मतेने शिक्षणाच्या प्रक्रियेकडे पाहत होते हे लक्षात येईल. हस्तउद्योगात कृषी, मातीकाम, चामडे, मत्य, हातसूत यांसारखे पर्याय सुचवले होते. काळाच्या ओघात जे बदल होतील त्याप्रमाणे बदल स्वीकारण्याची भूमिका घेतली गेली असती तर शिक्षणाची प्रक्रिया गतिमान झाली असती. या शिक्षण योजनेत त्यांनी अभ्यासक्रमाची भूमिका मांडली होती. ज्याप्रमाणे हस्तोद्योगाचा समावेश केला होता. गांधीजींनी ज्या विषयाला महत्त्व दिले होते त्याकडे त्यांचा दृष्टिकोन पाहणे महत्त्वाचे आहे.
वर्तमानात शिक्षणाचा संबंध जीवन तत्त्वज्ञानाशी तुटला आहे. शाळेत अध्ययन, अध्यापनाकरिता कृतीद्वारे शिक्षण, स्वानुभवातून शिक्षण, समन्वयातून शिक्षण दिले जावे, असे म्हटले होते. याकरिता कान, नाक, डोळे, हात व पाय या अवयवांचा वापर करावा. गांधीजींनी सतत कृतिशीलतेवर भर दिला आहे. त्यामुळे शेती विषय शिकवणे म्हणजे गांधीजींच्या विचारांची आणि भूमिकेची अंमलबजावणी करणे आहे. शेती म्हणजे अर्थोत्पादनाचा नवा मार्ग आहे. तो मार्ग शिक्षण गुणवत्तापूर्ण आणि जीवनाभिमुखतेची वाट चालणे आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतीचा विकास होईल आणि शिक्षणाचीही गुणवत्ता उंचावेल. एकूणच काय तर गांधीजींच्या विचारांचे बोट सोडायचे ठरले तरी ते काही केल्या सुटत नाही. गांधी सत्याची आणि जगण्याचीच वाट दाखवतात. त्यामुळे हा शासन निर्णय म्हणजे पुन्हा गांधीजींच्या वाटेचा प्रवास ठरणार आहे. त्यामुळे गांधी जीवनाला अर्थ देण्याच्या वाटेने जाताना त्यांचे बोट सुटत नाही हे खरे.
