मनरेगा अंतर्गत शासनाने 26 हजार 250 टॅब खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा – Cabinet Decison: लाखो शेतकऱ्यांना शिंदे सरकारचा दिलासा; एक रुपयात मिळणार पीक विमा
संबंधित विभागाचे सचिव नंद कुमार हे 1 जूनला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांनी निविदा काढण्याचा झपाटा लावला आहे. रोजगार हमी योजनेचे मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या खात्यात ही निविदा काढण्यात आली आहे. 26 हजार 250 टॅब खरेदीसाठी 70 हजार कोटी रूपयांची खरेदी निविदा काढली गेली आहे. त्या टॅबमध्ये जीआयएस मोबाईल ऍपप्लिकेशनचा समावेश असावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे. परंतु वास्तविक केंद्र सरकारने हे मोबाईल ऍपप्लिकेशन मोफत उपलब्ध करून दिलेले असताना यासाठी 35 कोटी रूपयांचा खर्च का करण्यात आला असा सवाल अंबादास दानवे यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार पाच कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या निविदा काढण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची परवानगी घेणे आवश्यक असताना या टॅब खरेदीसाठी परवानगी का घेतली नाही. सचिवांना एक ते पाच कोटी मर्यादेत निविदा काढण्याचे अधिकार असताना 70 कोटींची निविदा काढण्यात आली त्याचे कारण काय? असे प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केले आहेत.
सचिव नंदकुमार निवृत्त होणार असल्याने अवघ्या 11 दिवसांत निविदा काढली गेली असल्याकडे अंबादास दानवे यांनी लक्ष वेधले आहे. तर सॅमसंग कंपनीलाच प्राधान्य देऊन या कंपनीलाच काम देण्यासाठी मंत्र्यांचा आग्रह असल्याचा आरोप देखील दानवे यांनी यावेळी केला. रोजगार हमी योजना या खात्यामध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोप दानवे यांनी करत याची विशेष तपासामार्फत चौकशी करण्याची मागणी दानवे यांनी केली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे अंबादास दानवे यांनी दोन दिवसांत दोन गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत शासनाला याबाबतची माहिती दिली आहे. काल मंगळवारी (ता. 29 मे) अंबादास दानवे यांनी पनवेल येथील विहिघर नेरे पाली येथे नैना प्रकल्पग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी नैना प्रकल्प व अलिबाग विरार कॉरिडोअर प्रकल्पाबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेत चर्चा देखील केली.
या बैठकीनंतर अंबादास दानवे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना 60 टक्के मोबदला देण्यात येत नाहीये. सरकार सिडकोच्या माध्यमातून स्थानिक भूमीपुत्रांची लूट करतेय. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि त्यांना कमी मूल्य असलेल्या जमिनी द्यायच्या. उलट बिल्डरांना जास्त मूल्याची जागा सिडको देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे याबाबत एकत्रित धोरण अवलंब करण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले.
