आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गांसाठी १० टक्के आरक्षण देऊ केले होते. या आरक्षणाविरोधात ‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ या बिगर सरकारी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र मोदी सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला आहे. भाजपसाठी हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय मानला जात असला तरी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
याचिका दाखल करण्याचे कारण
सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी १०३ वी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली होती. घटनेच्या १२४ व्या कलमात बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे संविधानाच्या मुळ ढाचाला हानी पोहोचणार असून हा बदल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी युथ फॉर इक्वॅलिटीने केली होती. या नवीन कायद्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यापर्यंत घालून दिली होती, त्याचेही उल्लघंन होणार आहे. २००६ साली एम. नागराज प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असे निर्देश दिले होते. सध्या संविधानातील तरतूदीनुसार फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींसाठीच आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे.
एक महिन्यापूर्वीच लोकसभेत सर्वणांना आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी झालेल्या भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही मागासवर्गासाठीच आहे. मात्र हे विधेयक सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण असलेल्या वर्गासाठी आहे. त्यामुळे हा कायदा कोर्टात टिकेल, असा युक्तीवाद त्यांनी केला होत.
