गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेते व सेलिब्रिटींवर दाखल झालेले गुन्हे तसेच त्यांच्याविरोधात सुरू असलेले खटले हे भविष्यातील न्यायप्रक्रियेत दाखले देणारे ठरणारे आहेत. अभिनेता सलमान खानचे हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण, छगन भुजबळ यांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा, साध्वी प्रज्ञा सिंग यांच्यावरील दहशतवादाचा आरोप व अलिकडेच चर्चेत राहिलेले माजी मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक, खासदार संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड व अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानची अटक ही सर्व प्रकरणे तपास यंत्रणांवर ठपका ठेवणारी व न्यायपालिकेवरील विश्वास दृढ करणारी ठरली आहेत.
एखाद्या गुन्ह्यात संशयित आरोपीला तक्ररीच्या आधारे व त्याच्याविरोधातील पुराव्यांची जोड देऊन अटक केली जाते. त्याआधी पोलीस प्राथमिक चौकशी व तपास करतात. काही वेळा सुत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर पोलीस धाड टाकतात व आरोपीला अटक करतात. अटक झाल्यानंतर आरोपीची वैद्यकीय चाचणी केली जाते व त्यांनतर पुढील तपासासाठी न्यायालयाकडून त्याच्या कोठडीची मागणी केली जाते. संशयिताचा समाधानकारक जबाब मिळेपर्यंत पोलीस व तपास यंत्रणा आरोपीची कोठडी घेते. पोलीस कोठडीनंतर आरोपीची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली जाते. न्यायालयीन कोठडीत आल्यानंतर आरोपीचा जामीन देण्याचा अधिकार जिवंत होतो. काही प्रकरणात टेबल जामीन म्हणजे वरिष्ठ दर्जाचा पोलीस अधिकारी आरोपीला अटक झाल्यानंतर तात्काळ जामीन देऊ शकतो. तसा त्या पोलीस अधिकार्‍याला अधिकार आहे, पण त्यासाठी गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या सर्वांचा विचार केला जातो.
राजकीय नेते किंवा सेलिब्रिटींना अटक झाली. त्यांच्यावर एखादा गंभीर आरोप झाला तर त्याचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया चर्चेत राहते. सर्वांच्याच लक्षात राहिला आहे व त्याचे दाखले वर्षानुवर्षे दिले जातील असा अभिनेता सलमान खानचा हिट अ‍ॅण्ड रन खटला आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली. सलमानचा बॉलिवूडमधला दरारा व त्याची प्रसिद्धी हे लक्षात घेता हे प्रकरण पोलिसांनी सावधपणे हाताळले. सलमानला त्याच रात्री पोलिसांनी टेबल जामीन दिला. तो अधिकार पोलीस अधिकार्‍याला आहे. त्यानंतर त्याच्या विरोधात खटला चालला.
सलमानला या गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली. सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायालयात सलमानला जामीन मिळाला. त्याची मात्र सर्वत्र चर्चा झाली. दुपारी दोनच्या सुमारास सत्र न्यायालयाने सलमानला शिक्षा ठोठावली. त्यावेळी सत्र न्यायालयात लाईट गेली होती. त्यामुळे निकालाची प्राथमिक प्रत थोडी उशिराच सलमानला मिळाली. तरीही संध्याकाळी तातडीने उच्च न्यायालयात सलमानच्या जामिनासाठी धावपळ करण्यात आली. त्याचवेळी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेलाही आव्हान देण्यात आले. न्या. अभय ठिपसे यांच्यासमोर संध्याकाळी पाचच्या सुमारास हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. न्या. ठिपसे यांनी सलमानची शिक्षेविरोधातील याचिका दाखल करून घेतली व त्याला जामीनही मंजूर केला. सलमान प्रकरणात मिळालेली एवढी तत्परता सर्वांच्या भुवया उंचावणारी होती.
या प्रकरणानंतर गेली अनेक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहिलेला खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंग यांचा जामीन आठवणीत राहण्यासारखा आहे. 2008 मध्ये मालेगाव येथे बॉम्बस्फोट झाला. त्याचवेळी साध्वी यांना अटक झाली. त्यांच्यासह अन्य आरोपींवर दहशतवादाचा आरोप होता. दहशतवादविरोधी पथकाने हिंदू दहशतवाद ही बाब नव्याने समोर आणली. याप्रकरणाचे प्रमुख तपास अधिकारी हेमंत करकरे हे या घटनेनंतर काही दिवसांतच झालेल्या 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात ठार झाले. त्यानंतर साध्वी व अन्य आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल झाले. तेव्हापासून साध्वी जामिनासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावत होत्या. त्याचदरम्यान या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यात आला. हा तपास सुरू असताना साध्वी यांना कर्करोग झाला. त्यावेळी त्यांनी जामीन मागितला, पण त्यांना देण्यात आला नाही. पुढे जाऊन राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने साध्वी यांच्यावरील गंभीर आरोप वगळले. त्यानंतर तब्बल 9 वर्षांनी 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने साध्वी यांना जामीन मंजूर केला, पण त्यांच्याविरोधातील खटला अजूनही सुरूच आहे.
असाच काहीसा अनुभव माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपांचा आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी 14 मार्च 2016 रोजी ईडीने छगन भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलावले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर छगन भुजबळ यांना अटक करण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी त्यांची कोठडी घेण्यासाठी ईडीने भुजबळ यांना न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी न्यायालयाने भुजबळ यांना त्यांच्यावरील आरोपांविषयी बोलण्याची संधी दिली. भुजबळ हे एवढे भारावून गेले होते की ते न्यायाधीशांना अध्यक्ष महोदय मी काहीच केलेले नाही. माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे आहेत, असे सांगत होते. न्यायालयाने भुजबळ यांना पोलीस कोठडी सुनावली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. त्यावेळी त्यांनी जामिनासाठी वेळोवेळी अर्ज केला. अनेकवेळा भुजबळ यांनी आरोग्याचे कारण देत जामीन मागितला. तरीही त्यांना जामीन मिळाला नाही. अखेर 2018 मध्ये भुजबळ यांना जामीन मिळाला. दोन वर्षांनंतर भुजबळ यांची जामिनावर सुटका झाली. एक प्रसिद्ध राजकीय नेता दोन वर्षे जामिनासाठी झगडत होता. पुढे भुजबळ यांची या प्रकरणातूनही सुटका झाली.
भुजबळांपाठोपाठ माजी मंत्री अनिल देशमुख यांची तुरुंगवारी सर्वांच्याच स्मरणात राहणारी आहे. गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख हे पोलिसांना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट देत होते, असा गंभीर आरोप होता. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी हा आरोप केला होता. त्यानंतर माजी पोलीस परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बने तर देशमुख यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी मिळाली. सर्वाधिक संख्याबळ असूनही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात सत्तेत आली होती. महाविकास आघाडीच्या पहिल्याच मंत्र्यावर असा गंभीर आरोप झाला होता. भाजपच्या हातात आयते कोलीत मिळाले होते. अखेर देशमुख यांनी राजीनामा दिला. त्यांना अटक झाली. अटक झाल्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. त्यात देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय व ईडीने दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात देशमुख यांना जामीन मिळाला. सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात देशमुख यांना जामीन मिळाला नव्हता. अखेर गेल्या महिन्यात देशमुख यांना तब्बल एक वर्षांनी जामीन मिळाला. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. ऐकीव माहितीच्या आघारे तपास यंत्रणेने देशमुख यांच्यावर कारवाई केली. त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे नव्हते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्यांनतर शरद पवार यांनीदेखील गेल्या दोन वर्षांत तपास यंत्रणांनी केलेल्या चुकीच्या कारवाईची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. कारण देशमुख यांच्यावर आधी शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप होता. त्यानंतर पहिल्या आरोपपत्रात हे प्रकरण 3 कोटी रुपयांचे असल्याचा दावा करण्यात आला. अंतिम आरोपपत्रात हे प्रकरण 1 कोटी रुपयांचे असल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले. अशाप्रकारे तपास यंत्रणा काम करत असेल तर त्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांना द्यायला हवी, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाली होती. महाविकास आघाडीची सत्ता गेली आणि खासदार राऊत यांना अटक झाली. या पुनर्विकासात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका संजय राऊत यांच्यावर ठेवण्यात आला. तब्बल तीन महिने राऊत हे तुरुंगात होते. त्यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तपास यंत्रणेला सुनावले. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे होते. त्याला तपास यंत्रणेने फौजदारी रंग दिला व संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महाविकास आघाडीचे हे नेते जामिनावर सुटले असले तरी माजी मंत्री नवाब मलिक यांना गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये अटक झाली आहे. त्यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्तेचा आरोप आहे. मलिक यांचे दाऊदशी संबंध असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. त्यांनीही जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र त्यांना जामीन मिळालेला नाही.
अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनची अटक व त्याला एक महिन्याने मिळालेला जामीन यावरही चर्चा रंगली होती. एका पार्टीत आर्यनला अटक झाली. अमली पदार्थ सेवन केल्याचा त्याच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. अटकेनंतर त्याची वैद्यकीय चाचणी झाली नाही. म्हणजे त्याने पार्टीत ड्रग्ज घेतले होते की नाही याचा पुरावा तपास यंत्रणेकडे नाही, पण त्याचा संबंध आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटशी लावण्यात आला. याप्रकरणी तपास यंत्रणेने योग्य तपास केला नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने आर्यनला जामीन मंजूर केला. पुढे जाऊन केंद्रीय तपास यंत्रणेनेही आर्यनला निर्दोष मुक्त केले.
मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची अटक व जामीन यावरही अनेक तर्कवितर्क झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील चित्रपटातील काही दृश्यांवर आक्षेप घेत आव्हाड यांनी ठाण्यातील चित्रपटगृहात त्या चित्रपटाचा शो बंद पाडला. त्या प्रकरणात त्यांना अटक व जामीन मंजूर झाला. त्यानंतर एका महिलेने आव्हाड यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला. आव्हाड यांनी त्या महिलेला हाताने बाजूला केले. त्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थितीत होते. या गंभीर आरोपासाठी आव्हाड यांना अटक झाली. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी आव्हाड यांच्या कोठडीची मागणी केली नाही. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर आव्हाड यांनी जामिनासाठी अर्ज केला व त्यांना जामीनही मंजूर केला.
तपास नेमका कसा करावा याची संहिता आहे. प्रत्येक प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास यंत्रणा काम करत असते. अनेक प्रकरणात तपास यंत्रणेचे न्यायालयाने कौतुकही केले आहे. मात्र न्यायालयाने तपास यंत्रणेचे कान ओढल्याचीही तितकीच प्रकरणे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर आत्मपरीक्षण करावे की नाही, हे सर्वस्वी तपास यंत्रणांनी ठरवायला हवे. देशभरातील न्यायालयात लाखो खटले प्रलंबित आहेत. हजारो कैदी जामिनासाठी पैसे नसल्याने कारागृहात आहेत. कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्याची प्रक्रिया लांबवू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच देशभरातील न्यायालयांना सांगितले आहे.
