पैसा चलनात येण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळप्रसंगी रेपो रेटमध्ये कपात करत असते. परंतु, बँका त्याचा फायदा ग्राहकांना करून देत नाहीत, हा नेहमीचा अनुभव आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कमी केल्यावर कर्जदारांचा ईएमआय कमी होणे, व्याजदर कमी होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तीगत कर्ज आणि एमएसएमई सेक्टरमध्ये फ्लोटिंग रेटने घेतलेले कर्ज, यावरील व्याज १ ऑक्टोबरपासून ‘रेपो रेट’शी जोडण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. मात्र, रेपो रेट कमी झाल्यानंतरही व्याजदर कमी न करणार्‍या बँकांना आता रिझर्व्ह बँकेने समज दिली आहे.त्यासोबतच, रेपो रेट आणि अन्य संबंधित मानके विचारात घेऊन दर तीन महिन्यांत कमीत कमी एकदा तरी व्याजदरात बदल करण्याची सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना केली आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांत रेपो रेटमध्ये १.१० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त ०.३० टक्क्यांनी स्वस्त केले आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून त्यांना व्याजदरात घसघशीत कपात करावी लागणार आहे.देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण असताना, अर्थव्यवस्थेला गती देणारे काही महत्त्वाचे बदल करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात दिले होते. त्यावेळी, रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा ग्राहकांना देणे बँकांना बंधनकारक केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यानुसारच आता रिझर्व्ह बँकेने पाऊल टाकले आहे.
