अनेक राज्यांमध्ये बँकांकडून नाणी स्वीकारली जात नसल्याचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा तपासला गेला आहे. यापूर्वी २२ मे २०१९ रोजी तत्कालीन वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये त्यावर लक्ष वेधले गेले होते.
आयसीआयसीआय, एचडीएफसी व अगदी स्टेट बँकही ग्राहकांकडून नाणी घेण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अर्थ मंत्रालयाने या संबंधात तपासणीही केली आहे. बँकांनी असे करू नये अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेनेही अनेकदा सूचना व डव्हायजरी जारी करून सांगितले आहे. मात्र तरीही लोकांना आपल्याकडून बँका नाणी घेत नसल्याने तक्रारी कराव्या लागत आहेत. .
गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या त्या बैठकीत जे काही मांडले गेले, त्या संबंधात इतिवृत्तांतात तपशीलवार माहिती दिली गेली आहे. दिल्लीमध्ये व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक इतकेच नव्हे तर अगदी सर्वसामान्य नागरिकही दहा रुपयांची नाणी बनावट असल्याचे मानून ती नाणी स्वीकारण्यास नकार देत आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या समीक्षेमध्ये पूर्व राज्यांमध्येही अशी स्थिती असल्याचे सांगितले आहे. नाणी न घेण्याचे आणखी एक कारण सांगितले जाते ते म्हणजे, कोणी घेत नाही म्हणून आम्हीही नाणी घेत नाही. या सर्व माहितीचा उहापोह गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झाला. बँकांकडून नाणी स्वीकारली जात नसल्यानेच दुकानदार व छोटे व्यापारीही असे करत आहेत. त्यामुळेच जनतेला मात्र मोठ्या समस्येला अनेकदा तोंड द्यावे लागत आहे.
