मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, हायकोर्टाचा निकाल

न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

राज्यात मशिदींवरील भोंग्यावरून राजकारण चांगलेच पेटले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे हटवण्यासाठी सरकारला अल्टिमेटम दिल्यानंतर त्यांचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. त्यामुळे राज्यात दोन दिवसांपासून अनेक मशिंदींमध्ये भोंग्याशिवाय अजान झाली. उत्तर प्रदेशमध्ये या आधीच योगी सरकारने प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे हटवण्यास सुरूवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मशिदीवर लाऊडस्पीकर बसवणे हा मुलभूत अधिकार नसल्याचे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे. हायकोर्टाने मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर या राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवण्यात आले. बदाऊ जिल्ह्यातील बिसौली उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) यांनी ३ डिसेंबर २०२१ रोजी ढोरनपूर गावातील नूरी मशिदीत अजानसाठी लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी नाकारली होती. या आदेशाविरोधात इरफान नावाच्या व्यक्तीने दाखल अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. एसडीएम यांचा आदेश मूलभूत हक्क आणि कायदेशीर अधिकारांचेउल्लंघन करत असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

या याचिकेवरील सुनावणीत मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हणत न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. कायद्यानुसार मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर वापरणे हा घटनात्मक अधिकार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.