प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. धर्मपरिवर्तन केल्याशिवाय विविध समाजातील मुले-मुली लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या अनुषंगाने देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – CAA : सीएए हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा, तुम्ही ढवळाढवळ करू नका; भारताने अमेरिकेला फटकारले
न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठासमोर एका प्रेमीयुगुलाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी ही टिप्पणी केली. केवळ लग्नाच्या उद्देशानेच धर्मपरिवर्तन आवश्यक नाही, तर विवाहाशी संबंधित सर्व नातेसंबंधांमध्येही ते आवश्यक आहे. त्यामुळे धर्मपरिवर्तन न करता लिव्ह-इनमध्ये राहणे बेकायदेशीर आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात मुलगा हिंदू समाजातील तर मुलगी मुस्लीम समाजातील आहे. दोघेही मूळचे उत्तर प्रदेशच्या कासगंज येथील रहिवासी आहेत.
UP Anti-conversion law applies to live-in couples too: Allahabad High Court
Read more here: https://t.co/wWUImycPY5 pic.twitter.com/EdPHrjfWxT
— Bar & Bench (@barandbench) March 13, 2024
दोघांनी कोर्ट मॅरेजसाठी अर्ज केला आहे, मात्र त्यासाठी बराच वेळ लागत असल्याचे या प्रेमीयुगुलाने सांगितले. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासोबत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची खबरदारी म्हणून आम्हाला पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी त्या दोघांनी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रेमीयुगुलाची ही मागणी फेटाळून लावली.
हेही वाचा – Electoral Bond : पाकिस्तानी कंपनीकडून राजकीय पक्षांना निधी? सत्य पडताळणीत आढळले…
तथापि, धर्मांतर कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 अंतर्गत मुलाने किंवा मुलीने धर्मांतरासाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही, त्यामुळे त्यांचे एकत्र राहणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा प्रतिपक्षाने केला होता. उत्तर प्रदेशात 2021मध्ये धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये जबरदस्तीने, आमीष आणि षड्यंत्राद्वारे धर्मांतर करण्याची प्रक्रिया अयोग्य मानली गेली. या पार्श्वभूमीवर आता उत्तर प्रदेशात एखादे प्रेमीयुगुल धर्म न बदलता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील तर पोलिस त्यांच्यावर धर्मांतरविरोधी गुन्हा दाखल करू शकतात, असे सांगितले जाते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वेगवेगळ्या समाजाचे असूनही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील जोडप्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. त्याचबरोबर भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दोन समाजातील सज्ञान व्यक्तींना एकत्र राहण्यासाठी कायदेशीर परवानगी लागेल का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होणार आहे.
हेही वाचा – Electoral Bonds : पोस्ट डीलिट करून माफी मागावी अन्यथा…, भाजपाचा एनसीपी-एसपीला इशारा
